ET Policy : सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Haryana Update :सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान कई बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। अब Rajasthan High Court ने सरकारी Karmchariyo के तबादलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसका असर लाखों Karmchariyo पर पड़ सकता है। कोर्ट के इस निर्णय से भविष्य में तबादलों की नीति को लेकर एक नई दिशा मिल सकती है। आइए जानते हैं High Court के इस फैसले की पूरी जानकारी।  

High Court का क्या कहना है?  

Rajasthan High Court ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी को एक ही स्थान पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सक्षम अधिकारी अपने विभागीय नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर कर सकता है। यह पूरी तरह सरकार और संबंधित विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट को प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि तबादले में किसी नियम का उल्लंघन न हुआ हो।  

असिस्टेंट प्रोफेसरों ने दायर की थी याचिका  

Rajasthan कृषि अनुसंधान संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अपने तबादलों को लेकर High Court में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2023 को सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थानों में तबादलों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उनका ट्रांसफर किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पांच साल पूरे होने से पहले किसी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता।  

High Court ने क्या आदेश दिए?  

- कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और असिस्टेंट प्रोफेसरों को नए पदों पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया।  
- यदि वे अपने नए पदों पर कार्यभार नहीं संभालते, तो विश्वविद्यालय प्रशासन उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।  
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कृषि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है और उसके Karmchariyo पर राज्य सरकार के तबादला संबंधी नियम लागू नहीं होते।  

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कुलपति के पास ट्रांसफर का पूरा अधिकार  

असिस्टेंट प्रोफेसरों की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष भी सुना। विवि के अधिवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह स्वायत्त है और कुलपति को अपने Karmchariyo के तबादले का अधिकार है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि विवि के Karmchariyo पर तबादला रोकने के आदेश लागू नहीं होते।  

High Court का फैसला क्यों अहम है?  

- इस फैसले से साफ हो गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी एक ही जगह लंबे समय तक बने रहने का दावा नहीं कर सकता।  
- ट्रांसफर पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कोई नियमों का उल्लंघन न हुआ हो।  
- स्वायत्तशासी संस्थानों के Karmchariyo पर राज्य सरकार की ट्रांसफर नीतियां सीधे तौर पर लागू नहीं होतीं।