DA Hike Update : हो गया कन्फ़र्म, महंगाई भत्ता बढ़ेगा इतने %
DA Hike Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! डीए हाइक को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 50%किया जा सकता है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। बढ़े हुए डीए का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। जानें किस तारीख से लागू होगा नया डीए और कितनी बढ़ेगी सैलरी। नीचे जानें पूरी डिटेल।

Haryana Update, DA Hike Update : केंद्र Sarkar ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की पूरी तैयारी कर ली है। अब यह भी साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले DA में कितने % की वृद्धि होगी। Sarkar इसी महीने इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। कर्मचारी लंबे समय से DA वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म होने वाला है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा
हर साल Sarkar दो बार DA में वृद्धि करती है।
पहली वृद्धि 1 जनवरी से लागू होती है, जिसकी घोषणा मार्च में की जाती है।
दूसरी वृद्धि 1 जुलाई से लागू होती है, जिसकी घोषणा सितंबर में होती है।
इस बार मार्च में होली का त्योहार (14 मार्च) भी आ रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि Sarkar होली से पहले DA वृद्धि का तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों के लिए DA बढ़ेगा, जबकि पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
कितने % बढ़ सकता है DA? - DA Hike Update
महंगाई भत्ते की दरें All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPIN-IW) के आधार पर तय की जाती हैं।
Dec 2024 में AICPI का आंकड़ा 143 पार कर गया है। - DA Hike Update
इसके आधार पर DA में 2% वृद्धि संभावित है।
हालांकि, पहले 3% तक बढ़ने की उम्मीद थी, जिससे कर्मचारियों को थोड़ी निराशा हो सकती है।
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कब होगी आधिकारिक घोषणा? - DA Hike Update
वर्तमान में केंद्र Sarkar 7वें वेतन आयोग के तहत 53% DA दे रही है।
अगर 2% की वृद्धि होती है, तो DA बढ़कर 55% हो जाएगा।
Sarkar की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि होली से पहले DA वृद्धि की घोषणा हो सकती है।
कर्मचारी और पेंशनर्स अब Sarkar की ओर से DA वृद्धि की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर Sarkar होली से पहले इसका ऐलान करती है, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी।