8th Pay Commission : इस तरह सरकारी कर्मचारियों की नए फार्मूले से बढ़ेगी सैलरी और पेंशन
 

8th Pay Commission : वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करता है, जो कई नियमों पर आधारित है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोग ने आठवें वेतन आयोग पैनल बनाया है।

आयोग 7वें वेतन में प्रयोग किए गए एक्रोयड फार्मूले के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकता है। यदि इस फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, तो कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। 
एक्रोयड का फार्मूला क्या है?

हर वेतन आयोग को बनाने के दौरान, आठवीं वेतन कमीशन ने एक्रोयड फार्मूला का उपयोग किया है। महंगाई के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी (akroyd formula se badhegi salary or pension) जानने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 तक बढ़ा सकती है।

सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है अगर सरकार वेतन आयोग की सिफारिश पर 2.86 प्रतिशत का फिटमेंट फैक्टर बनाती है (8वीं वेतन कमीशन का फिटमेंट फैक्टर)। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये है। इसके अलावा, पेंशन की राशि 9,000 रुपये से 25,740 रुपये बढ़ सकती है।

वित्तीय कारक

हर वेतन आयोग बनाते समय पैनल सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर पर विचार करता है। बाजार में बढ़ रही महंगाई और कर्मचारियों के काम के आधार पर फिटमेंट फैक्टर का चयन किया जाता है। सैलरी और पेंशन केवल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करते हैं। सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम वेतन या पेंशन राशि से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।

7वें वेतन आयोग में एक्रोयड फार्मूला लागू हुआ

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए एक्रोयड फार्मूला (Akroyd formula in 7th pay commission) मंजूर किया था। इस प्रणाली ने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में काफी बढ़ोतरी की थी (8वीं पेंशन कमीशन)। 6वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7000 रुपये था। 7वें वेतन आयोग में एक्रोयड फार्मूले ने इसे 18,000 रुपये मासिक कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि करने के लिए वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। 

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