8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,  इस बार होगी सैलरी में  इतनी बढ़ौतरी
 

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को आवश्यक अपडेट मिल गया है। वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आठवें वेतन आयोग पर बहस बढ़ी है।

नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था बदल जाएगी। कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत की बढ़ौतरी इस नवीनतम वेतन आयोग (8वीं वेतन आयोग) के तहत हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस बार कितनी बढ़ौतरी मिल सकती है।
क्या फिटमेंट फैक्टर की दर होगी?

कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर की दर से सैलरी बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन इस समय सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये प्रति महीना है। फिर भी, पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना चांद मांगने जैसा है। यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलना असंभव है।

नवीनतम पे कमीशन के तहत सैलरी में वृद्धि—
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत है, लेकिन सैलरी में केवल 14.2% का इजाफा हुआ है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 प्रतिशत तक रह सकता है, पूर्व वित्त सचिव ने कहा। इस फिटमेंट फैक्टर के चलते, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ौतरी हो सकती है।

10 प्रतिशत बढ़ौतरी से कैलकुलेशन:

केंद्रीय कर्मचारी अपने अनुमान के अनुसार भुगतान कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 प्रतिशत का इजाफा होने पर उनकी सैलरी 18,000 से 30,420 रुपये प्रति माह होगी।
30% की वृद्धि से सैलरी कैलकुलेशन:

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है और 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता है। उसे 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में मिला दिया जाएगा और 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर केंद्रीय कर्मचारियों का नया न्यूनतम मासिक वेतन कैलकुलेट किया जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी (Minimum Basic Basic Salary) में महत्वपूर्ण उछाल हो सकता है। ठीक इसी तरह, 30  प्रतिशत सैलरी बढ़ौतरी होने पर नया वेतन 34020 रुपये होगा।

महंगाई भत्ता जीरो होगा—

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत है। वर्तमान में उन्हें 53 प्रतिशत का महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे प्यार भत्ता कहा जाता है। वर्तमान में आठवां वेतन आयोग लागू होने में एक साल लग सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और जुलाई 2025 के लिए 3-3 प्रतिशत के दो महंगाई भत्ते मिलेंगे, जो इस नए वेतन आयोग की शुरुआत से पहले मिलेंगे।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस महंगाई से राहत मिलेगी। इससे महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। माना जाता है कि इसके बाद इसे सैलरी में डालकर जीरो किया जा सकता है।
कर्मचारियों का वेतन इतना बढ़ेगा-

अभी तक सरकार ने सिर्फ आठवें वेतन आयोग (नवीन वेतन आयोग की खबर) को बनाने का निर्णय लिया है। इसमें फिटमेंट फैक्टर और 8वीं CPC की न्यूनतम सैलरी बढ़ौतरी को लेकर कुछ नहीं बताया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को महंगाई से बचाने के लिए इस नए पे कमीशन में कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (फिटमेंट फैक्टर in 8th CPC) पर विचार किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस नवीनतम पे कमीशन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण 186 प्रतिशत की बढ़ौतरी देखने को मिल सकती है।

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