8th Pay : 1.15 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी कन्फर्म, पर 1 जनवरी 2026 से नहीं होगा लागू
8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख
हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया गया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2026-27 के बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो अप्रैल 2026 में एरियर के साथ 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।
8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी, लेकिन फैसला बाकी
50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसके गठन को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि इसे कब से लागू किया जाएगा।
सैलरी में हो सकती है 108% से 186% तक बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Salary Revision Formula) के आधार पर वेतन संशोधित किया जाएगा।
- फिटमेंट फैक्टर 2.08 लागू होने पर सैलरी 108% तक बढ़ सकती है।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है।
- न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है।
- फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर सैलरी 186% तक बढ़ सकती है।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी।
- न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
7वें वेतन आयोग की तरह लागू होने में लग सकता है समय
7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में इसे लागू किया गया। इस प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भी 18 महीने तक का समय लग सकता है।
क्या होगा आगे?
- 2025 में सरकार वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार कर सकती है।
- 2026-27 के बजट में इसके लिए बजट आवंटित किया जा सकता है।
- अप्रैल 2026 में एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलने की संभावना।
हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।