दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विध्वंस को तीन वर्ष और बढ़ाने जा रही है। अनधिकृत कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया जो राजधानी दिल्ली में अनधिकृत विकास पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा को 31 दिसंबर की समय सीमा से तीन साल के लिए बढ़ाता है। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अधिकृत संरचनाओं को छूट देने वाला विधेयक पेश किया। राजधानी दिल्ली में कुछ अनधिकृत निर्माणों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाना विधेयक का लक्ष्य है. अभी तक पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023, अनधिकृत इमारतों की सुरक्षा को 2026 तक बढ़ाता है. यह अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक पेश करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि इन अनधिकृत कॉलोनियों को 8 मार्च, 2022 को विकास नियंत्रण नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप देने जा रहा है, जो अनधिकृत विकास, क्लस्टर और झुग्गी-झोपड़ी को शामिल करेगा।

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राजधानी में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलेगा: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को इस बिल के संसद में पारित होने से लाभ मिलेगा।

2006 में पहली बार लाया गया: 19 मई 2006 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अनधिकृत कॉलोनियों में तोड़फोड़ को रोकने वाला बिल प्रस्तुत किया। यह बिल पहले एक साल के लिए तोड़फोड़ पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया गया है।

संपत्ति मालिकों को महत्वपूर्ण राहत मिली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम संसद में पेश किए गए बिल का स्वागत करते हैं। दिल्ली के संपत्ति मालिकों को केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रस्तावित एक मुश्त तीन वर्ष का विस्तार बहुत राहत देगा।

ले-आउट योजना की कमी नियमितीकरण को बाधित करती है

दिल्ली की कई संस्थाएं इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाहर योजना नहीं बन पाई है। यही कारण है कि लोगों को मालिकाना हक भी नहीं मिल रहा है. हालांकि, इस बिल से कम से कम लोगों को भ्रष्टाचार से बचाया जाएगा।

केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुए अनधिकृत विकासों से निपटने की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा।" यह बिल संसद में पेश किया गया है क्योंकि यहां कुछ अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाना आवश्यक है।:''