ताऊ खट्टर का बड़ा ऐलान, हरियाणा कौशल विकास मिशन से बाहर किए जाएंगे निजी केंद्र, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

Haryana Update, Breaking News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना मे भ्रष्टाचार और जालसाजी को फैलने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। निजी केंद्रों के भ्रष्टाचार को देखते हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब निजी केंद्रों को इस हरियाणा कौशल विकास योजना से हटाने की तैयारी कर रही है.

मूल योजना के अनुसार, सरकारी एजेंसियों को युवाओं को शिक्षित करना चाहिए न कि निजी केंद्रों को । इस संबंध में सीएम खट्टर के मुख्य सचिव वी. उमाशंकर जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. सीएम उड़नदस्ते के प्रमुख आलोक मित्तल और स्किल टास्क फोर्स के प्रमुख विवेक अग्रवाल के साथ बैठक में इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

10 प्रतिशत रिश्वत के साथ होते थे बिल पास

निजी केंद्रों में बिल पारित करने के लिए क्षमता विकास मिशनों में 10% तक की रिश्वत की मांग की गई थी। इसी मामले में दलाली का काम करने वाली महिला पूनम चोपड़ा को तीन लाख रुपये नकद के साथ विजिलेन्स की टीम ने पकड़ लिया. इस सिलसिले में आईएएस विजय दहिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्यवाही भी दर्ज की गई थी। दहिया पर कुछ ही दिनों में 27 कंपनियों को 100करोड़ रुपये के काम का सब-कॉन्ट्रैक्ट करने का भी आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की एक टीम मामले की फाइलों की जांच और समीक्षा कर रही है।

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छापेमारी के दौरान हकीकत सामने आई।

11 मई को मुख्यमंत्री की छापेमारी टीमों ने राज्य के 18 जिलों के 35 निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर छापेमारी की और इस दौरान केंद्रों में गंभीर कमियां पाई गईं। 6,500 युवाओं में से, केवल 1200 ने भाग लिया, और 150 कर्मचारियों में से, केवल 60। इसके अलावा, कई केंद्रों में शैक्षिक सामग्री और बुनियादी उपकरणों की भी कमी थी। मुख्यमंत्री फ्लाइंग कमांड ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

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