आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण निवासियों को आश्वासन दिया कि विकास परियोजनाओं से संबंधित हर मांग को तुरंत पूरा किया जाएगा।
खट्टर ने कहा कि लोग सीधे रूप से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने जोर दिया कि अब लोगों को किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लाभार्थियों को लाभ की ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान की गई है।
सरकार ने 'परिवार पहचान पत्र' (परिवार आईडी योजना) के माध्यम से राज्य में सभी परिवारों का एक डेटाबेस बनाया है।
खट्टर ने पिछले साल रोहतक जिले में 'जन संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद सिरसा, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद, भिवानी और पलवल जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनसंवाद के दौरान लोग मुख्यमंत्री के साथ अपनी शिकायतें साझा करते हैं