Home Loan: होम लोन पर महिलाओं को मिलती हैं ये 5 विशेष सुविधाएं—जानिए पूरी डिटेल
Haryana update : अगर आप होम लोन लेने पर विचार कर रहे हैं इसलिए, हम आपके लिए पांच बैंकों से घर खरीदने के अच्छे प्रस्ताव लाए हैं। इसके माध्यम से आप कम ब्याज दर पर घर खरीद सकते हैं। लेकिन होम लोन चुकाने पर महिलाओं को अलग से टैक्स छूट नहीं मिलेगी। ऑफर की एक विशेषता यह है कि इसका लाभ सिर्फ महिलाएं ही उठा सकती हैं। ये पांच बैंक महिलाओं को राहत देने के लिए होम लोन ब्याज दरों पर पांच अतिरिक्त बेसिस पॉइंट दे रहे हैं। क्योंकि होम लोन लेना एक निवेश और एक बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान ब्याज दरें विशेष रूप से भयंकर हैं।
महिला आवेदकों को विभिन्न बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFI) और बंधक ऋणदाता ने विशिष्ट और प्रतिस्पर्धी होम लोन ब्याज दरें प्रदान की हैं। सरकार के फैसले के अनुसार, होम लोन पर स्टांप ड्यूटी में 1 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक की छूट का फायदा महिलाएं आसानी से उठा सकती हैं. इस तरह वे 50 लाख रुपये की संपत्ति पर लगभग 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये बचा सकती हैं. यहां बैंकों की सूची दी गई है जो महिला आवेदकों को होम लोन देते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ने महिला होम लोन उधारकर्ताओं को पांच आधार अंकों की रियायत दी है। महिला आवेदकों के लिए ब्याज दर 9.15 से 10.15 प्रतिशत है, जो उनके क्रेडिट स्कोर के आधार पर निर्धारित है।
Hdfc, SBI की तरह, महिलाओं को होम लोन पर 5 आधार अंकों की छूट देता है। महिला उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर 8.95% से शुरू होती है और क्रेडिट स्कोर और लोन राशि के आधार पर 9.85% तक जा सकती है.
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Karena Bank महिला उधारकर्ताओं को पांच आधार अंकों की छूट देता है। महिलाओं के लिए केनरा बैंक ने होम लोन की ब्याज दरें 8.85% से शुरू की हैं।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) भी महिलाओं को होम लोन ब्याज दरों पर पांच आधार अंकों की अतिरिक्त छूट दे रहा है।
पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं को घर खरीदने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। वे उद्यमियों, वेतनभोगी महिलाओं और घरेलू महिलाओं को छूट देते हैं। महिला उधारकर्ताओं के लिए कम ब्याज दर प्रति वर्ष 0.05%, आवास ऋण के 10% तक की साज-सज्जा लागत को अधिकतम 25 लाख रुपये तक शामिल किया जा सकता है।
महिलाओं के लिए कम स्टांप ड्यूटी: माल खरीदते समय स्टांप ड्यूटी एक अतिरिक्त खर्च है। महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई राज्य स्टैंप ड्यूटी में 1 से 2 प्रतिशत की कमी की पेशकश करते हैं।