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Up News : उत्तर प्रदेश मे इतने साल पुरानी गाड़ी होगी बैन, यूपी सरकार ने उठाया सख्त कदम

UP Scrap नीति: ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके, अधिकारियों से कहा गया है कि वे 5 फरवरी तक अपने विभाग के 15 साल पुराने वाहनों की सूचना दें। इसके लिए दो हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
 
Up News : उत्तर प्रदेश मे इतने साल पुरानी गाड़ी होगी बैन, यूपी सरकार ने उठाया सख्त कदम

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी 15 साल से पुराने वाहनों को एक अप्रैल 2023 से पहले स्क्रैप में भेजने की गंभीरता से कोशिश कर रही है। केंद्रीय सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है जो राज्य और केंद्रीय सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कहता है। नए नियम भी निगमों और परिवहन विभाग की बसों और अन्य वाहनों पर लागू होंगे। 

प्रदेश सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय की मंशा के अनुसार, 15 वर्ष से ऊपर के निजी वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके अलावा, विभागों में लगे पुराने वाहनों को भी स्क्रैप में बदल दिया जा रहा है। इसके लिए माइलस्टोन निर्धारित हैं। माइलस्टोन-1 में वाहनों की जानकारी हेतु गूगल शीट के साथ 23 जनवरी 2023 को आरवीएसएफ में 15 वर्ष या उससे अधिक के शासकीय और अर्धशासकीय वाहनों को कबाड़ करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है।  28 नवंबर 2022 को, निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट और कमर्शियल वाहनों के लिए 8 वर्ष में कुल टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है।

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पुराने वाहनों को लंबित देयता से एकमुश्त छूट देने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ताकि आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके, सभी अधिकारियों को 5 फरवरी तक अपने विभाग के 15 वर्ष पुराने वाहनों की सूचना देनी चाहिए। इस भाग को प्रोत्साहित करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। 31 मार्च तक राज्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर धन मिलेगा। राज्य को माइलस्टोन-1 और माइलस्टोन-2 हासिल करना होगा, ताकि वह इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान के लिए पात्र हो सके। 

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री प्रत्येक माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये देगी। सरकार ने बताया कि माइलस्टोन-1 आरवीएसएफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकारी आदेश जारी करना होगा। यह आदेश राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए. इसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों, उपक्रमों आदि में कबाड़ किए जाने वाले वाहनों की संख्या और आरवीएसएफ के माध्यम से उनका निपटारा कब तक होगा। 

इसके अलावा, कम से कम एक वर्ष के लिए आरवीएसएफ में रद्द किए गए पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों की एकमुश्त छूट देना और मोटर वाहन कर रियायत देना भी सुनिश्चित करना होगा। माइलस्टोन-2 के विशिष्ट मानदंडों के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। इसके तहत रद्द किए गए सभी वाहनों की संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश में बताई गई संख्या के बराबर होनी चाहिए।

सभी वाहनों को सिर्फ RVSF में स्क्रैप करना चाहिए। सरकारी आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर इन वाहनों को स्क्रैप किया जाना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) के रूप में स्क्रैपिंग का प्रमाण MOTRTH के साथ साझा किया जाना चाहिए।