Up News : यूपी सरकार ने की बड़ी घोषणा, इतने बच्चे करने पर नही मिलेगा राशन पानी
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाए और एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई सुविधाएं दी जाएं। इस प्रस्ताव में उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की गई है।
वास्तव में, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे में इस तरह के कई प्रस्तावों को शामिल किया है। साथ ही, आयोग ने इस मसौदे पर प्रतिक्रियाओं और सुझावों को 19 जुलाई तक आयोग को डाक या ई-मेल से भेजा जा सकता है (statelawcommission2018@gmail.com)। योगी सरकार इस फॉर्मूले को मंजूरी देती है, तो यह उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
यह मसौदा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल की सलाह पर बनाया गया है। आपत्तियों और सुझावों का अध्ययन करने के बाद सुधारित मसौदा बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यह मसौदा देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों की जांच करने के बाद बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) अधिनियम 2021 से लागू होगा, जो 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू होगा। आयोग की वेबसाइट, upslc.upsdc.gov.in, पर यह मसौदा अपलोड किया गया है।
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वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता-पिता को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। पहला बच्चा पैदा होने के बाद आपरेशन करने वाले माता-पिता को कई लाभ मिलेंगे। पहला बच्चा पैदा होने पर 80 हजार रुपये और पहला बच्चा पैदा होने पर एक लाख रुपये की विशेष धनराशि दी जाएगी। ऐसे माता-पिता की पुत्री उच्च शिक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई कर सकेगी, और 20 वर्ष तक मुफ्त में पढ़ाई कर सकेगी। उन्हें सरकारी नौकरी मिलने पर सेवाकाल में दो इंक्रीमेंट और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।
योजना ने दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को विभिन्न लाभों से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें उन्हें स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से रोकने, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को बंद करने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने तथा प्रोन्नति प्रदान करने से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सभी प्रस्ताव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही, आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।
