Haryana : हरियाणा में विकास की रफ्तार तेज, CM सैनी ने 239 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
Haryana : हरियाणा में विकास कार्यों को गति देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 239 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में क्या बदलाव होने वाले हैं, तो नीचे देखें पूरी डिटेल।
Feb 10, 2025, 18:19 IST
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Haryana update : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 239 करोड़ 35 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। इस फंड का उपयोग सड़कों के निर्माण, जल आपूर्ति परियोजनाओं और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए किया जाएगा।
किन परियोजनाओं को मिली मंजूरी?
1. सड़क निर्माण और सुधार कार्य
- नारायणगढ़, सढ़ोरा और आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 12 सड़कों के निर्माण के लिए 9.03 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- करनाल जिले के घोगरीपुर में कैथल रोड से मुनक रोड तक 6.180 से 11.100 किमी के वेस्टर्न बाईपास के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये मंजूर।
- पानीपत-सफीदों-जींद सड़क पर पानीपत से सफीदों तक 4 लेन और सफीदों से जींद तक 10 मीटर चौड़ा करने के लिए 184.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- हिसार जिले के आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 4 सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए 4.45 करोड़ रुपये मंजूर।
2. जल आपूर्ति परियोजनाएँ
- चरखी दादरी जिले के पातूवास गांव में ग्रामीण जल आपूर्ति संवर्धन कार्यक्रम के तहत 4.05 करोड़ रुपये की मंजूरी।
साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम, नए पुलिस स्टेशन बनेंगे
राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए सोनीपत जिले के पूर्वी गोहाना जोन और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ जोन में दो नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे।
- इन स्टेशनों में इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सिस्टम विश्लेषक, डेटा विश्लेषक, रसोइया, डब्ल्यू/सी और स्वीपर के पदों को स्वीकृति दी गई है।
- इन पुलिस स्टेशनों के संचालन और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए हरियाणा सरकार पर हर साल 8.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
क्या होगा फायदा?
सड़क नेटवर्क होगा मजबूत, जिससे यातायात सुगम होगा और लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे।
ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं से गाँवों में पेयजल की सुविधा बेहतर होगी।
साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना से ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास तेजी से होगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।