Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी, यह है नया फॉर्मूला!

एक्राय्ड फॉर्मूला क्या है?  Salary Hike

एक्राय्ड फॉर्मूला को डॉ. वॉलेस एक्राय्ड ने विकसित किया था। इस फॉर्मूले का उपयोग govt. यह तय करने के लिए करती है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए, ताकि उन्हें खाने, कपड़े और घर जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल सके। यानी, इस फॉर्मूले के आधार पर देश की बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग का हिसाब लगाया जाता है और औसत कर्मचारी की न्यूट्रिशनल जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है।

सातवें Pay Commission में इसका इस्तेमाल  Salary Hike

पिछले 7वें Pay Commission में भी एक्राय्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई थी। उस समय, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। साथ ही, अधिकतम सैलरी 2,25,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। कैबिनेट सचिव और इसी ग्रेड के अन्य अधिकारियों के लिए तो अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। ये बढ़ोतरी उस समय की कॉस्ट ऑफ लिविंग और बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई थी।

8वें Pay Commission में क्या होगा?  Salary Hike

अब govt. ने 8वें Pay Commission के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है। इस नए आयोग में भी एक्राय्ड फॉर्मूला का उपयोग करके कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नए आयोग में इस फॉर्मूले के जरिए सैलरी बढ़ाने के दो मुख्य टारगेट होंगे:
स्किल और योग्य कर्मचारियों को नौकरी में लाना, और
govt. सेवाओं को स्थायी और सस्टेनेबल बनाना, ताकि कर्मचारी को समाज में उचित स्टेटस मिले।
हालांकि अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सबकी नजर 8वें केंद्रीय Pay Commission के तहत चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति पर टिकी हुई है। सूत्रों के अनुसार govt. जल्द ही नामों की घोषणा करेगी और टर्म ऑफ रेफरेंस (term of reference) को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।

सातवें Pay Commission का कार्यकाल  Salary Hike

वर्तमान में चल रहे 7वें Pay Commission की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, जबकि इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था। उस समय फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 किया गया था, जिसके बाद से कर्मचारियों के वेतन में 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई थी। अब यह आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाला है।

एक्राय्ड फॉर्मूला: इस फॉर्मूले के जरिए कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, उनकी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।
7वें आयोग का अनुभव: इस फॉर्मूले से न्यूनतम सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी।
8वें आयोग में अपडेट: नए आयोग में भी एक्राय्ड फॉर्मूला का उपयोग होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और बढ़ोतरी की संभावना है।
नए आयोग की प्रक्रिया: अभी चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति की प्रतीक्षा है, और टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
कार्यकाल: 7वें आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा।
इस तरह, 8वें Pay Commission आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नए सिरे से जबरदस्त सुधार की उम्मीद है। कर्मचारी इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की प्राप्ति होगी।