RBI: अब 50, 100 और 200 के नए नोट होंगे जारी, RBI का बड़ा फैसला!

Haryana update : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में घोषणा की है कि जल्द ही बाजार में नए नोट लॉन्च किए जाएंगे। इस फैसले के तहत, गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपये के नए नोट जल्द ही जारी होंगे। इन नोटों का डिज़ाइन महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के पुराने 100 और 200 रुपये के नोटों जैसा ही होगा। साथ ही, RBI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले से जारी किए गए सभी 100 और 200 रुपये के नोट वैध रहेंगे, जिससे लोगों को कोई परेशानी न हो।

50 रुपये के नए नोट पर भी अपडेट

इसके अलावा, RBI जल्द ही संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपये के नए नोट भी लॉन्च करेगा। दिसंबर 2024 में शक्तिकांत दास के पदभार छोड़ने के बाद संजय मल्होत्रा नए नोटों के संचालन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इन 50 रुपये के नए नोटों का डिज़ाइन भी महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के अनुरूप होगा। लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 50 रुपये के पुराने नोट बंद हो जाएंगे, पर RBI ने बताया है कि सभी पुराने 50 रुपये के नोट भी वैध रहेंगे।

नए नोट अपडेट का महत्व

इस बदलाव से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में चल रहे नोटों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में सुधार हो। नए नोटों में अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे नकदी लेन-देन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही, इससे डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा और नकदी के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

संजय मल्होत्रा: RBI के नए गवर्नर की प्रोफाइल

संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के एक अनुभवी IAS अधिकारी हैं। वे मूल रूप से राजस्थान से हैं और अक्टूबर 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नियुक्त हुए। इससे पहले उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्य किया और REC लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों में चेयरमैन तथा MD के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

• शैक्षणिक योग्यता:
  • आईआईटी कानपुर से स्नातक
  • प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री
• अनुभव:
  • तीन दशक से अधिक का कार्य अनुभव, जिसमें पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी, और माइंस जैसे विभाग शामिल हैं
  • केंद्र और राज्य सरकार में वित्त तथा कराधान से संबंधित व्यापक अनुभव

उनके अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए संजय मल्होत्रा की नियुक्ति RBI के गवर्नर के रूप में की गई है, जिससे वित्तीय सेवाओं में सुधार और कर नीति निर्माण में नए आयाम जुड़ें।