Property Rates Hike : आम आदमी की उड़ेगी नींद, इन शहरों में बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट

Haryana Update : देशभर में Real Estate बाजार दिन-प्रतिदिन नई ऊँचाइयों को छू रहा है। अगर आप Property या फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी करने की सलाह दी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में कई शहरों में संपत्ति की कीमतें आसमान छू सकती हैं। खासकर बिहार में, जहां पटना सहित शहरी क्षेत्रों में Property की रजिस्ट्री महंगी होने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले कुछ महीनों में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का खर्च बढ़ने वाला है, जिससे स्टांप ड्यूटी और अंततः Property की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है।

Property Rates में बढ़ोतरी के संकेत-Property Rates Hike

अगर आप बिहार में Property लेने का विचार कर रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि पटना समेत बिहार के शहरी इलाकों में Property की रजिस्ट्री के खर्च में इजाफा होने वाला है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि बिहार सरकार इस साल के वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही अप्रैल महीने से न्यूनतम मूल्य रजिस्टर (MVR), जिसे अक्सर सर्कल रेट भी कहा जाता है, बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई है। यदि Property के रजिस्ट्रेशन का खर्च बढ़ता है तो इसका सीधा असर स्टांप ड्यूटी पर पड़ेगा, जिससे संपत्ति की कुल कीमत में भी वृद्धि हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में भी सर्कल रेट में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे पूरे राज्य में Property की कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा।

शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण महंगा होने की संभावना-Property Rates Hike

बिहार के शहरी क्षेत्रों में एमवीआर में अंतिम बार 2016 में संशोधन हुआ था, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह बदलाव आखिरी बार 2013 में किया गया था। अब फील्ड अधिकारी पटना सहित बड़े शहरों और विकासशील क्षेत्रों में संपत्ति के रेट का फीडबैक लेने में लगे हुए हैं। इन आंकड़ों और बाजार दरों के आधार पर संभावना जताई जा रही है कि शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण की लागत में तेजी से वृद्धि हो सकती है। एक अफसर ने गोपनीयता के तहत बताया है कि शहर के अलग-अलग इलाकों में एमवीआर में अलग-अलग संशोधन किए जा सकते हैं। यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो अनुमान है कि 1 अप्रैल से ही एमवीआर में संशोधन लागू कर दिया जाएगा।

पहले के नियम और अब का परिवर्तित माहौल-Property Rates Hike

पहले के दौर में शहरी इलाकों में Property के एमवीआर को हर साल अपडेट किया जाता था और ग्रामीण इलाकों में हर दो साल में संशोधन किया जाता था। लेकिन 2016 में जब शहरी क्षेत्रों में सर्कल रेट बढ़ाए गए थे, तो Real Estate कारोबारी और Property खरीदार दोनों ही उन नई दरों से संतुष्ट नहीं थे। कई क्षेत्रों में यह माना गया कि एमवीआर मौजूदा बाजार भाव से ज्यादा हैं, जिसके कारण Property का पंजीकरण महंगा हो गया था। इसी वजह से तब से एमवीआर में नियमित बदलाव करना बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब Real Estate कारोबार में तेजी आई है, तो राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा है कि मौजूदा बाजार दरों के अनुसार एमवीआर में संशोधन किया जाए।

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सरकार की हरी झंडी और भविष्य की राह-Property Rates Hike

पिछले कई सालों से एमवीआर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जा रहा था, लेकिन अब Real Estate बाजार पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए बिहार सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने की संभावना रखती है। यदि एमवीआर में संशोधन होता है तो न केवल पंजीकरण शुल्क बढ़ेगा, बल्कि इससे Property की कीमतों में भी उछाल आएगा। पटना समेत शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी इस बदलाव का असर देखा जा सकता है। इस कदम से Property खरीदारों और Real Estate व्यवसायियों दोनों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि संपत्ति खरीदने में अतिरिक्त खर्चा जुड़ सकता है।