Property News : गांव की प्रोपर्टी पर शुरू होगा सर्वे, होगा ये फायदा

Haryana Update : Village में रहने वाले लोगों को उनकी Property का पूरा हक दिलाने के लिए सरकार ने एक नई Yojana शुरू की है। इस Yojana के तहत अब Gramin अपनी Property के कानूनी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे अपनी जमीन को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बच सकें। इसके लिए सरकार ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। इस Yojana का मकसद Gramin संपत्तियों को आधिकारिक रूप से पहचान देना और लोगों को उनके नाम पर मालिकाना हक प्रदान करना है।  

क्या है स्वामित्व Yojana  

स्वामित्व Yojana के तहत सरकार Village की आबादी वाली जमीनों का सर्वे कराकर वहां रहने वाले लोगों को उनकी Property का अधिकार दिला रही है। इस Yojana के तहत कुल 3.44 लाख Village को शामिल किया गया है, जहां सर्वे किया जाएगा। सरकार ने 2026 तक 2.19 करोड़ ग्रामीणों को स्वामित्व Property कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। इस Yojana का मुख्य उद्देश्य Village में रहने वाले लोगों को उनकी Property का कानूनी अधिकार देना और उसे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के अनुसार, सरकार मार्च 2026 तक इस Yojana को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। Yojana के अंतर्गत Village में Property कार्ड बांटकर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।  

अब तक कितने लोगों को मिले स्वामित्व कार्ड  

सरकार इस Yojana के तहत अब तक 1.37 करोड़ स्वामित्व Property कार्ड बांट चुकी है। यह Yojana 2020 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत अब तक 12 राज्यों में 58 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 50,000 से अधिक Village में यह कार्ड वितरित किए गए हैं। सरकार इस Yojana के तहत लगातार Gramin संपत्तियों का सर्वे कराकर कार्ड जारी कर रही है।  

बैंकों से लोन लेने में होगी आसानी  

Village में रहने वाले लोगों को अक्सर बैंकों से लोन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी Property के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज नहीं होता, तो बैंक उसे लोन देने से मना कर देते हैं। इस वजह से कई Gramin आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते और कोई बड़ा व्यापार शुरू नहीं कर पाते। स्वामित्व Yojana से लोगों को कानूनी रूप से उनके अधिकार मिलेंगे, जिससे वे अपनी Property को गिरवी रखकर आसानी से लोन ले सकेंगे।  

इतने Village में किया जा रहा है सर्वे  

सरकार इस Yojana के तहत देशभर के 3,44,868 Village का सर्वे करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब तक 3,17,000 Village में ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस Yojana के तहत आधुनिक GIS तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे संपत्तियों का सीमांकन सटीक तरीके से हो सके। सरकार इस Yojana के जरिए Village में संपत्तियों से जुड़े विवादों को कम करने और लोगों को कानूनी रूप से अधिकार देने का प्रयास कर रही है।  

Property के मोनेटाइजेशन में होगी आसानी  

स्वामित्व Yojana के तहत सरकार Gramin संपत्तियों के मोनेटाइजेशन को आसान बनाना चाहती है। इस Yojana से बैंकों से लोन लेना सरल हो जाएगा। Gramin क्षेत्रों में Property को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। Property से जुड़े दस्तावेज होने के कारण लोग अपनी जमीन को कानूनी रूप से बेच या खरीद सकेंगे। बैंकों में इन संपत्तियों को गिरवी रखकर Gramin आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।  

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इन राज्यों ने Yojana में भाग नहीं लिया  

इस Yojana को देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। हालांकि, कुछ राज्यों ने अब तक इस Yojana में भाग नहीं लिया है, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय और नगालैंड शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु ने इस Yojana को केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया है।  

ग्रामीणों को मिलेंगे ये बड़े फायदे  

स्वामित्व Yojana से ग्रामीणों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। उनकी संपत्तियों का कानूनी दस्तावेज मिलेगा। वे अपनी Property को बैंकों में गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। Property से जुड़े विवादों में कमी आएगी और आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। सरकार इस Yojana को 2026 तक पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। मार्च 2026 तक सभी 3.44 लाख Village को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। Property के अधिकार मिलने से Gramin लोग आर्थिक रूप से और सशक्त होंगे। यह Yojana Village के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।