Pension Latest News: सरकार का बड़ा फैसला, EPFO और EPS 95 पेंशनधारकों को मिलेगा तगड़ा फायदा

प्रमुख बदलाव और प्रस्ताव

• वेतन सीमा में वृद्धि:
  केंद्रीय सरकार यूनियन बजट 2025 में EPFO के वेतन सीमा को वर्तमान ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने पर विचार कर रही है। इससे पेंशन की गणना के आधार में वृद्धि होगी।
  उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 35 साल है, तो नई वेतन सीमा के अनुसार पेंशन {(21,000 × 35) ÷ 70} के हिसाब से बढ़कर लगभग ₹10,050 प्रति माह हो सकती है।

• न्यूनतम पेंशन में सुधार:
  EPS-95 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन बेहद कम है, जिससे सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिए जीवन यापन में कठिनाई होती है। कई मांगों के अनुसार न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाया जाना चाहिए। 10 जनवरी, 2025 को पेंशनधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस दिशा में दबाव डाला, जिसके जवाब में सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।

• पेंशन गणना का आधार:
  पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है:
  (पेंशनयोग्य वेतन × सेवा अवधि) ÷ 70
  नए नियमों के साथ, कर्मचारी अपने वास्तविक मूल वेतन के आधार पर भी योगदान देने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे पेंशन लाभ में और वृद्धि हो सकेगी।

EPFO और EPS-95 के अन्य सुधार

• नियोक्ता योगदान में वृद्धि:
  नई वेतन सीमा के अनुसार, नियोक्ता का योगदान (वर्तमान में 8.33% तक) भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा और सेवानिवृत्त पेंशन में सुधार आएगा।

• ऑनलाइन आवेदन और सुधार:
  EPFO ने उच्च पेंशन लाभ के लिए लगभग 17.48 लाख आवेदन जमा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद इन आवेदनों को संभाला जा रहा है और EPFO ने ऑनलाइन सुविधा विकसित की है, जिससे सदस्य, पेंशनधारक और नियोक्ता एक साथ आवेदन जमा कर सकेंगे।

EPF बनाम EPS-95

EPF और EPS दोनों ही EPF & Miscellaneous Provisions Act, 1952 के अंतर्गत आती हैं:

• EPF (Employee Provident Fund):
  इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं और यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत का एक साधन है।
• EPS-95 (Employees’ Pension Scheme, 1995):
  इसमें नियोक्ता द्वारा दिया गया योगदान पेंशन के रूप में मिलता है।
  EPS-95 के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है।

हालांकि, EPS-95 के तहत वर्तमान पेंशन राशि बेहद कम होने के कारण इसके सुधार की मांग लंबे समय से उठ रही है। EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के सदस्यों में लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनधारक और 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की है।

सरकारी प्रतिक्रिया और आगामी प्रक्रिया

सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। EPFO के प्रस्तावित वेतन सीमा में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन में सुधार और व्यापक चिकित्सा कवरेज जैसी मांगों पर काम चल रहा है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन पेंशनधारकों और कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

(Disclaimer: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सरकारी नियमों और प्रस्तावों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, अतः नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।)