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Pasu Ghar Yojana: पशुओं के लिए शेड बनाने के लिए सरकार दे रही है 1 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक और किसान डेयरी से जुड़े कामों, जैसे पशु शेड बनाना, खेल के मैदान बनाना और दूध और चारा से जुड़े सामान खरीदना, ब्याज के बिना बैंक से ऋण ले सकते हैं। 
 
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Haryana Update, New Delhi: खेती के साथ-साथ सरकार किसानों को पशुपालन भी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट 2024 में पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से पशुपालक किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।

राजस्थान सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों और पशुपालकों दोनों को क्रेडिट कार्ड देने का घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम शुरू करेगी। इस योजना के तहत कई पशुपालन परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जाएगा। पशुपालकों और डेयरी किसानों को इस योजना के तहत पशु आश्रय स्थल बनाने के लिए ऋण भी मिल सकता है। किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना ब्याज के एक लाख रुपये का ऋण इस योजना के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के पांच लाख पशुपालकों और डेयरी किसानों को इस योजना का पहला चरण मिलेगा।

राज्य सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को राज्य के पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरह शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। खास बात यह है कि पशुपालकों को इस कार्ड से बिना ब्याज के एक लाख रुपये का लोन फार्मर्स बैंक से मिल सकेगा। राज्य के लाखों पशुपालकों और डेयरी किसानों को इस योजना से लाभ होगा। इस वर्ष सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के लगभग 5 लाख पशुपालकों और डेयरी किसानों को कर्ज से छुटकारा पाना है।

इन उद्देश्यों के लिए सरकार ने बजट में 150 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आपके पास इन सभी दस्तावेजों की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि गोपाल क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की नकल है।

राजस्थान सरकार के राजस्थान बजट 2024–25 के तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई है. आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। सरकार जल्द ही इस योजना के लिए पंजीकृत होने की उम्मीद है।

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