UP NEWS: सम्पत्ति का ब्योरा न देने पर वेतन रोकने और प्रमोशन पर रोक का आदेश।

Haryana update : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की घोषणा को लेकर अपने सख्त रुख को और मजबूत कर दिया है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी शिक्षकों को 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। यदि शिक्षक इस डेडलाइन तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं, तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, और न ही उनका पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस आदेश को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से स्पष्ट निर्देश सोमवार को जारी किए गए हैं, जिनमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के लिए यह आदेश क्यों है महत्वपूर्ण?

बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, जिसमें लाखों शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की है और अब संपत्ति के ब्योरे को भी पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति की सही और पूर्ण जानकारी दे रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार का मामला न उठे। इसके साथ ही यह कदम सरकारी कर्मचारियों के बीच ईमानदारी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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शिक्षकों से संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और विभागीय अधिकारी 31 जनवरी 2025 तक अपने चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करें। पिछले महीने, 17 दिसंबर 2024 को विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें सभी कर्मचारियों से यह घोषणा की गई थी कि वे अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। हालांकि, अब तक केवल 18-19 फीसदी कर्मचारी ही इस आदेश का पालन कर पाए हैं। 12 जनवरी 2025 तक कुल 1,67,265 शिक्षकों में से सिर्फ 6,466 शिक्षकों ने अपनी संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है।

आंकड़ों में बेमेल बदलाव और शासन की चेतावनी

पिछले 27 दिनों में विभाग के कर्मियों द्वारा संपत्तियों की घोषणा को लेकर हुई हीला-हवाली के बाद शासन ने इस मामले में और सख्ती अपनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश कर्मचारियों ने जानबूझकर इस आदेश की अनदेखी की है, जिसके चलते शासन को इस मामले में गंभीर रुख अपनाना पड़ा है। बेसिक शिक्षा निदेशक, प्रताप सिंह बघेल को इस मामले में कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी कर्मचारी को इस आदेश का उल्लंघन करने की अनुमति न मिल सके। शिक्षा निदेशक ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि वे अपनी संपत्ति का ब्योरा समय पर नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पदोन्नति पर रोक, स्थानांतरण में रुकावट और वेतन का भुगतान रोकने जैसे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, जिन कर्मचारियों ने जानबूझकर इस आदेश का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच भी की जा सकती है। शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को यह समझना होगा कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

आदेश का पालन न करने पर गंभीर परिणाम

प्रदेश सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, कर्मचारियों के संपत्ति के ब्योरे की सही जानकारी से शासन को न केवल कर्मचारियों की संपत्ति के बारे में वास्तविक डेटा मिलेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों के पास संपत्ति से संबंधित कोई गलत जानकारी या अनियमितता नहीं है। इस पहल से कर्मचारी अपने कार्यों में और भी अधिक जवाबदेह होंगे, और विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी।

मानव सम्पदा पोर्टल का महत्व

मानव सम्पदा पोर्टल एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे उनकी संपत्ति, कार्यवृत्त, वेतन आदि का सही डेटा एकत्र करना है। यह पोर्टल शासन को एक केंद्रीकृत डेटा प्रदान करता है, जिससे वह कर्मचारियों की गतिविधियों और संपत्तियों की निगरानी कर सकता है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि कर्मचारी अपने कार्यों में कितना पारदर्शी और ईमानदार हैं।

शासन की प्रतिबद्धता

यूपी सरकार की यह पहल सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य केवल कर्मचारियों के संपत्ति के ब्योरे से ही नहीं, बल्कि उनके कामकाजी व्यवहार और कार्यक्षमता को भी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह कदम उन कर्मचारियों के लिए भी चेतावनी है जो इस तरह के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

यूपी सरकार के इस आदेश के बाद, अब सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य हो गया है, और समय पर इसका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।