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OBC Creamy Layer :age लिमिट में बदलाव से OBC वर्ग को सरकारी नौकरी पाना होगा आसान!

OBC Creamy Layer : OBC वर्ग के लिए बड़ी राहत की खबर! अब एज लिमिट में बदलाव किया गया है, जिससे OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाना और भी आसान होगा। इस बदलाव से उन्हें अतिरिक्त उम्र सीमा का फायदा मिलेगा, जिससे वे अधिक अवसरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह कदम सरकारी नौकरी की प्रतिस्पर्धा को कम करने और OBC वर्ग को आगे बढ़ने में मदद करेगा। नीचे जानें पूरी डिटेल।
 
 
OBC Creamy Layer :age लिमिट में बदलाव से OBC वर्ग को सरकारी नौकरी पाना होगा आसान!
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Haryana update : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ अहम फैसले किए हैं. सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र अब घर बैठे ऑनलाइन बनाने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है. इससे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी होगी.

क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई

हरियाणा सरकार ने ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है. इससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा जो अब तक सरकारी नौकरियों और आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए थे. यह कदम ओबीसी वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उठाया गया है.

कृषि और वेतन से अर्जित आय नहीं होगी शामिल

सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा में कृषि और वेतन से अर्जित आय को शामिल न करने का फैसला लिया है. इससे किसान और वेतनभोगी परिवार को राहत मिलेगी. अब ये वर्ग अपनी वास्तविक आय के आधार पर ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और नौकरियों में ज्यादा अवसर मिलेंगे.

ओबीसी के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में ओबीसी के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए ताकि ओबीसी युवाओं को सरकारी नौकरियों में ज्यादा अवसर मिल सकें. यह कदम राज्य में बेरोजगारी कम करने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

हरियाणा सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की है. इस योजना के तहत 12,000 से 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ने पाए.

पंचायती राज और नगरपालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण

हरियाणा सरकार ने ओबीसी वर्ग को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा की है. पिछड़ा वर्ग-ए को 8% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग-बी को 5% आरक्षण मिलेगा. यह फैसला ओबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है.

हरियाणा सरकार में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व

हरियाणा में ओबीसी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार मजबूत हो रहा है. वर्तमान में हरियाणा से भाजपा के पांच लोकसभा सांसदों में से दो सांसद ओबीसी समाज से आते हैं. इसके अलावा, राज्यसभा में भी एक सांसद ओबीसी समाज से है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी समाज के उत्थान के लिए लगातार नीतियां बना रहे हैं.

पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों को लाभ

हरियाणा सरकार PM विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान कर रही है. यह योजना मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, आभूषण गढ़ने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्तियां बनाने वाले और मकान निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है.

पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए सरकार की पहल

हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कई बड़े फैसले ले रही है. शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि ओबीसी समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और उन्हें किसी भी तरह की असमानता का सामना न करना पड़े.

हरियाणा सरकार के इन फैसलों से ओबीसी समाज में खुशी की लहर है. कई लोगों का कहना है कि इन निर्णयों से युवा पीढ़ी का भविष्य संवरने में मदद मिलेगी. ऑनलाइन ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.