New Pay Commission : वेतन आयोग में लागू होंगे ये नए नियम

Haryana Update : केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission यानी आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। अब इस आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए एक विशेष पैनल भी तैयार कर लिया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है। इसके लिए आयोग में कई नए नियमों को जोड़ा जा रहा है ताकि वेतन और भत्तों में उचित सुधार किया जा सके।

50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ
नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में सीधा लाभ मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (स्टाफ साइड) ने भी 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। इनमें वेतन संरचना, भत्तों और कर्मचारियों के हित में बड़े बदलावों की मांग की गई है।

नए आयोग में डीए और डीआर शून्य से शुरू होगा
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही वर्तमान में मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) शून्य कर दिया जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 53% तक डीए मिल रहा है, लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी।

Level 1 से 6 तक के वेतनमानों का होगा एकीकरण
स्टाफ साइड की एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि वेतनमानों को मिलाकर एक समान ढांचा बनाया जाए। इसके तहत Level 1 और 2, Level 3 और 4, तथा Level 5 और 6 के वेतनमानों का एकीकरण किया जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि प्रमोशन के अवसर भी बेहतर होंगे।

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फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से होगी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाता है, तो इससे सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकता है। इसी तरह अगर Level 3 और 4 को मिलाकर देखा जाए तो वेतन 72,930 रुपये तक पहुंच सकता है और Level 5 व 6 के लिए यह वेतन 1,01,244 रुपये तक हो सकता है।

स्थायी समिति की बैठक पर टिका फैसला
स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए, ताकि कर्मचारियों की मांगों को सरकार के सामने रखा जा सके और वेतन आयोग की सिफारिशों में इन्हें शामिल किया जा सके। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को संरचनात्मक और आर्थिक राहत मिल सकती है।