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NCR में नया शहर बसाने का प्लान, अगले महीने से जमीन अधिग्रहण का काम शुरू

NCR में एक नया शहर बसाने की योजना तैयार है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी, जिससे नए विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यह नया शहर रोजगार और व्यापार के नए अवसर लाएगा।

 
NCR में नया शहर बसाने का प्लान, अगले महीने से जमीन अधिग्रहण का काम शुरू
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Haryana News:  gajiabad में नई township हरनंदीपुरम को लेकर gajiabad विकास प्राधिकरण (जीडीए) किसानों से सहमति बनाने में जुटा है। 13 मई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में जमीन खरीदने की कीमत के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने से हरनंदीपुरम yojna के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण yojna के तहत नई township हरनंदीपुरम बसाई जाएगी। पहले चरण में पांच village की करीब 350 hactaer जमीन पर काम होगा।


GDA अधिकारी बताते हैं कि पिछले दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांच village की जमीन खरीदने के लिए कीमत निर्धारित कर ली गई थी। इन village की कुल 336.8444 hactaer जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना अधिक दर पर खरीदी जाएगी। इसमें नगला फिरोज मोहनपुर गांव की सबसे अधिक 192.6514 hactaer जमीन 7,200 रुपये प्रति वर्ग meter की दर से प्राधिकरण खरीदेगा। जमीन खरीदने की निर्धारित कीमत का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होगी।


पांच village के किसानों से चल रही बातचीत GDA अधिकारी बताते हैं कि township के पहले चरण में पांच गांव शामिल किए गए हैं। इसमें मथुरापुर गांव की करीब 14 hactaer, शमशेर गांव की करीब 86 hactaer, चम्पतनगर गांव की करीब 33 hactaer, भनेड़ाखुर्द गांव की करीब नौ हेक्येटर, नंगला फिरोज मोहनपुर की करीब 192 hactaer जमीन शामिल हैं। इन village के किसानों से आपसी सहमति बनाई जा रही है। प्राधिकरण की टीम इन village के किसानों को पूरी जानकारी दे रही है।NCR

1200 करोड़ खर्च होंगेGDA अधिकारी बताते हैं कि प्राधिकरण हरनंदीपुरम yojna के लिए जमीन खरीदने पर 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण yojna के तहत शासन ने प्राधिकरण को भेजे हैं। जबकि 800 करोड़ रुपये जीडीए खर्च करेगा।NCR

नई township yojna से रोजगार के हजारों अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही यह मेक इन india और लोकल टू ग्लोबल इनिशिएटिव्स को भी मजबूती मिलने में मदद मिलेगी। MSME सेक्टर के लिए यह yojna नई संभावनाओं का एक बड़ा विकल्प है।