Loan Defaulter: सुप्रीम कोर्ट ने EMI न भरने वालों के खिलाफ लिया कड़ा फैसला
लोन डिफॉल्ट का प्रभाव Loan Defaulter
जब कोई व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ रहता है, तो सबसे पहले बैंक या वित्तीय संस्था उसे नोटिस भेजती है। नोटिस मिलने के बाद भी यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लोन की किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। ऐसी कार्रवाई में सबसे आम कदम है – उस लोन के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति, जैसे कि वाहन या अन्य संपत्ति, जब्त कर लेना। इसके अलावा, लोन डिफॉल्ट से व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन करना मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट हिस्ट्री खराब होने से व्यक्ति को न केवल नए लोन मिलने में बाधा आती है, बल्कि अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए भी उच्च ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला Loan Defaulter
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं किया जाता है और बैंक द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखी गई संपत्ति जब्त करने का पूर्ण अधिकार है। इस फैसले में यह भी कहा गया कि लोन डिफॉल्ट होने पर उपभोक्ता को पहले नोटिस देना आवश्यक है, ताकि वह निर्धारित समय के भीतर अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सके और भुगतान कर सके। यदि फिर भी भुगतान नहीं होता है, तो फाइनेंसर द्वारा संपत्ति जब्त करना वैध माना जाएगा।
कानूनी प्रक्रिया और उपभोक्ता के अधिकार Loan Defaulter
फैसले में यह बात भी सामने लाई गई है कि जबतक बैंक नोटिस और उचित समय सीमा के बाद भी भुगतान नहीं पाता, तबतक वह गिरवी रखी संपत्ति जब्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रकार का झगड़ा या विवाद न हो और उपभोक्ता को भी उचित नोटिस मिले। हालांकि, इस फैसले से यह भी सीख मिलती है कि लोन लेते समय अपने खर्चों की सही योजना बनाना और भविष्य में इसकी ईएमआई का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बिना उचित योजना के लोन लेना व्यक्ति के लिए गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकता है।
लोन लेने से पहले सावधानियाँ Loan Defaulter
लोन लेने से पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का ठीक से आकलन करे। अपने आय-व्यय का सही हिसाब रखकर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में लोन की किश्तों का भुगतान करने में आप सक्षम होंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से ही कमजोर है, तो इसे सुधारने के लिए समय निकालें और वित्तीय सलाहकार की मदद लें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि लोन लेने से पहले सभी कानूनी और वित्तीय नियमों को समझना अनिवार्य है, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता या वित्तीय संकट से बचा जा सके।