Income Tax : इनकम टैक्स विभाग इन लोगो पर करेगा कारवाई

Haryana Update : केंद्र सरकार ने 2025 में देश के Middle Class को राहत देते हुए Income Tax सीमा को 12 लाख रुपये तक कर दिया है। अब 12 लाख रुपये से ऊपर कमाई करने वाले लोगों को अपनी आय का ब्यौरा बैंक, आईटीआर और अन्य वित्तीय खातों के माध्यम से सरकार को देना अनिवार्य होगा। इससे आम जनता को कुछ राहत मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

नए Income Tax नियम – 1 अप्रैल 2025 से लागू

Income Tax Department 1 अप्रैल 2025 से नए कानून लागू कर रहा है, जिनके तहत Department को कई नए अधिकार मिलेंगे। अब Department अपने सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग अकाउंट सहित अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों तक पहुंच सकते हैं। यह कदम नागरिकों को परेशानी से बचाने और अघोषित आय या संपत्ति की जांच को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कानूनी प्रावधान – IT अधिनियम और Income Tax बिल

1. आईटी अधिनियम की धारा 132:  
   Income Tax Department इस धारा के तहत कार्रवाई करता है, जिससे उन्हें तलाशी लेने और अघोषित आय, संपत्ति या दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार मिलता है। यदि उन्हें संदेह होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी आय छुपा रहा है, तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

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2. Income Tax बिल के खंड 247:  
   इस खंड के तहत, यदि किसी व्यक्ति पर अघोषित आय या Income Tax अधिनियम के दायरे में आने वाली संपत्ति की जानकारी मिलती है, तो Department को किसी भी दरवाजे, लॉकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य उपकरण का ताला तोड़ने का अधिकार भी है। साथ ही, वे कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस में एक्सेस कोड ओवरराइड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल युग में कर चोरी पर कड़ी कार्रवाई

नए नियमों के आने से, Income Tax Department अब लैपटॉप, डिजिटल वर्चुअल स्पेस और अन्य ऑनलाइन संसाधनों से भी जानकारी ले सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी डिजिटल संपत्ति छुपाकर कर चोरी करने की कोशिश न कर सके। यह कदम कर चोरी पर कड़ी कार्रवाई को और प्रभावी बनाएगा और Income Tax अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी संपत्तियों की सही जांच सुनिश्चित करेगा।