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Haryana : हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशियों की सौगात, सरकार ने शुरू किया ये प्रोजेक्ट!

Haryana : हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी भलाई के लिए समर्पित है। इस प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बेहतर अवसर दिए जाएंगे। इससे महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा और वे समाज में अपनी पहचान बना सकेंगी। जानिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और कैसे यह महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगा।
 
Haryana : हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशियों की सौगात, सरकार ने शुरू किया ये प्रोजेक्ट!
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Haryana update : हरियाणा सरकार ने कामकाजी महिलाओं की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया है। फरीदाबाद के सेक्टर-78 और गुरुग्राम के सेक्टर-9 में "सखी निवास योजना" के तहत महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से कामकाजी महिलाओं को रहने की समस्या से छुटकारा मिलेगा और उन्हें एक सुरक्षित व सुविधाजनक आवास उपलब्ध होगा।

सखी निवास योजना का उद्देश्य:

हरियाणा महिला विकास निगम इस योजना की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। सखी निवास में कामकाजी महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि उन्हें डे केयर जैसी सभी जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। महिलाओं को अपने बच्चों को साथ रखने की सुविधा होगी, और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनकी देखभाल की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें 12 साल तक के लड़के और 18 साल तक की लड़कियों को रखने की अनुमति होगी।

योजना के लाभार्थी:

इस योजना का लाभ कामकाजी महिलाओं के विभिन्न समूहों को मिलेगा। इसमें अविवाहित, विवाहित, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, वंचित वर्ग की महिलाएं और शारीरिक विकलांगता से जूझ रही महिलाएं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए महिला का हरियाणा निवासी होना जरूरी है और उसके पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।

आय की सीमा:

महत्वपूर्ण यह है कि इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की मासिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। महानगरों में महिला की मासिक आय 50 हजार रुपये और अन्य स्थानों पर 35 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी महिला की मासिक आय इस सीमा से अधिक होती है, तो उसे छात्रावास को तीन माह के भीतर छोड़ना होगा। इसके अलावा, महिला को छात्रावास में रहने के लिए अपना आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और कर्मचारी का वेतन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा।

निर्माण और लागत:

इस योजना के तहत बनने वाले आवास लगभग एक एकड़ के क्षेत्र में होंगे, जिनमें 200 महिलाओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस छात्रावास के निर्माण पर करीब 65 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत आएगी, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

यह योजना हरियाणा की कामकाजी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे उन्हें बेहतर आवास, सुरक्षा और बच्चों के लिए सुविधाएं मिलेंगी।