हरियाणा ने बनाई स्पेशल टास्क फोर्स! कुपोषण खत्म करने की तैयारी में हरियाणा...

Haryana update : हरियाणा में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी एक नई राज्य टास्क फोर्स को दी गई है। इस कार्यबल का गठन महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

इस कार्यबल में स्वास्थ्य, आयुष, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह टास्क फोर्स हर पखवाड़े बैठक करेगी।

यह निर्णय आज मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में पोषण अभियान के तहत राज्य अभिसरण समिति की छठी बैठक में लिया गया।

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कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जोर

बैठक के बाद महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि पोषण 2.0 के तहत जमीनी स्तर पर निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें गांवों में पोषण पंचायतों की स्थापना भी की जाएगी।

गांव स्तर पर काम को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों के तहत 10-15 महिलाओं की उप-समितियां बनाई जा रही हैं। इन समितियों का हर महीने बैठक आयोजित किया जाएगा, जो एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) की निगरानी करेंगी, भोजन की गुणवत्ता का ऑडिट करेंगी, आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगी और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

नए कदम और योजनाएं

राष्ट्रीय सुपोषित पंचायत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को कुपोषण को कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और पंचायतों के भूमि पर 'पोषण वाटिकाएं' (पोषण उद्यान) स्थापित करने की योजना बनाई गई है। बागवानी और आयुष विभाग पौधे और बीज (औषधीय पौधों सहित) उपलब्ध कराएंगे और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे।

जल शक्ति अभियान और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सुविधाएं

जल शक्ति अभियान के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों को पानी का कनेक्शन देने की दिशा में काम कर रहा है। पंचायती राज विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव के लिए 25,000 रुपये तक का बजट आवंटित किया है।

नए तकनीकी कदम और पोषण ट्रैकर ऐप

पोषण ट्रैकर ऐप को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल असली लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत फोर्टिफाइड दूध के वितरण को ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।

अगले वर्ष के लिए व्यापक योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए एक व्यापक कन्वर्जेंस एक्शन प्लान प्रस्तुत किया है, जिसमें पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभागों के बीच समन्वयित कार्य की योजना तैयार की गई है।

नोटेबल सुधार

श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पोषण परिणामों में सुधार देखने को मिला है। बच्चों में कम वजन का अनुपात 29.4 प्रतिशत से घटकर 21.5 प्रतिशत हो गया है, और बौनापन 34 प्रतिशत से घटकर 27.5 प्रतिशत रह गया है।