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Haryana News: हरियाणा में SOMPs लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा फायदा!

हरियाणा सरकार ने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के तहत मानक संचालन विधियाँ (SOMPs) लॉन्च की हैं। इससे राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार होगा।

 
Haryana News: हरियाणा में SOMPs लॉन्च, जानें कैसे मिलेगा फायदा!
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हरियाणा सरकार ने हाल ही में ‘गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण’ की स्थापना की है, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल के तहत, राज्य में मजबूत, टिकाऊ और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मानक संचालन विधियां (SOMPs) लॉन्च की गईं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम में SOMPs और गुणवत्ता आश्वासन कनक्लेव की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "2047 तक विकसित भारत" के विजन के अनुरूप है।

यह पहली बार है जब राज्य के विभिन्न विभागों और बोर्डों, जैसे लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कों), जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, विकास और पंचायत, सिंचाई, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB), HSIIDC और ठेकेदारों को एक एकीकृत गुणवत्ता आश्वासन ढांचे में शामिल किया गया है।

स्मरणीय है कि इस तरह के गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण पहले से ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हैं, और अब हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने इस मॉडल को अपनाया है, जो उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सत्रों में विशेषज्ञों के विचार
उद्घाटन के बाद, चार केंद्रित विचार-मंथन सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें पीईसी चंडीगढ़, सीपीईटी अहमदाबाद, एनआईटी कुरुक्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के क्षेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन सत्रों में प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जैसे:

  1. जमीनी स्तर पर गुणवत्ता चेतना को बढ़ावा देना

  2. टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और स्मार्ट डिज़ाइन का उपयोग

  3. नए युग की तकनीक को अपनाकर इंजीनियरिंग कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन को सक्षम करना

  4. राज्य-स्तरीय सर्वोत्तम अभ्यास

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि निर्माण सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, सीएसआर फंडिंग में उद्योगों को शामिल करना, और एनजीटी दिशानिर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, यह भी बताया गया कि इमारतों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बाद दीर्घकालिक रखरखाव के लिए एक नीति बनानी चाहिए।

प्राधिकरण के चेयरमैन श्री राजीव अरोड़ा ने इस सफल कनक्लेव के आयोजन में योगदान देने वाले सभी विशेषज्ञों और पैनलिस्टों का आभार व्यक्त किया।