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Haryana News : अब कच्चे कर्मचारियों को भी मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ

Haryana News : हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें भी महंगाई भत्ते (DA) का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से कच्चे कर्मचारी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अगर आप भी इससे जुड़े अपडेट जानना चाहते हैं, तो नीचे देखें पूरी डिटेल।

 
Haryana News : अब कच्चे कर्मचारियों को भी मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ
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Haryana Update : Haryana की नायब सैनी सरकार ने कच्चे Karmchariyo के बाद अब Extension Lecturers, गेस्ट Lecturers और तकनीकी College में तैनात अतिथि संकाय को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उनकी नौकरी को सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का फैसला किया है, जिससे हजारों शिक्षकों को स्थायित्व मिलेगा।  

सरकार ने जारी की अधिसूचना

Haryana सरकार के विधि व विधायी विभाग के मुख्य सचिव अमरजीत सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था और 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान की थी।  

किन Lecturers को मिलेगा लाभ?

- वे Extension व गेस्ट Lecturers, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर ली होगी, उन्हें 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।  
- इन शिक्षकों को पक्के Lecturers की तरह DA मिलेगा और हर साल DA में बढ़ोतरी होगी।  
- इसके अलावा, चिरायु योजना, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्सग्रेसिया जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।  

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असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी मिल सकता है लाभ

- इस फैसले का लाभ केवल उन्हीं Lecturers को मिलेगा जो अभी 58 साल से कम उम्र के हैं।  
- Haryana के सरकारी College में इस समय करीब 2,000 Extension Lecturer और 46 गेस्ट Lecturer कार्यरत हैं।  
- सरकार अब 1400 से अधिक अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी को भी 58 साल की उम्र तक स्थायी करने पर विचार कर रही है।  
- पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने भरोसा दिलाया था कि असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।  

शिक्षकों के लिए बड़ी राहत


Haryana सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में अस्थायी रूप से काम कर रहे हजारों शिक्षकों को स्थायित्व मिलेगा और वे भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।