Haryana News : नायाब सिंह सैनी सरकार इन कर्मचारियों की करेगी छुट्टी

Haryana Update : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि अगर कोई अधिकारी मुख्यमंत्री की बैठकों में गंभीरता नहीं दिखाएगा या योजनाओं को समय पर लागू नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक कार्यों में गति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बैठकों का एजेंडा समय पर जारी करें और बैठक में लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें। यदि अधिकारी इस प्रक्रिया में देरी करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए हैं कि एजेंडा और रिपोर्ट अब ईमेल के माध्यम से भेजी जाए ताकि सभी संबंधित अधिकारी समय पर कार्रवाई कर सकें।

सख्ती क्यों बढ़ी?

हरियाणा के विभिन्न विभागों में प्रमुख अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा था। कई बार बैठक के निर्णय समय पर नहीं होते थे और वे कागजों तक सीमित रहते थे। मुख्यमंत्री ने पाया कि कई अधिकारी न तो समय पर बैठक का एजेंडा तैयार करते थे और न ही निर्णयों की रिपोर्ट तीन कार्य दिवसों में प्रस्तुत करते थे, जिससे योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था।

मुख्य सचिव के आदेश

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिवों को आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का एजेंडा और फैसलों की कार्यवाही रिपोर्ट समय पर भेजी जाए। इसके लिए एक विशेष ईमेल आईडी जारी की गई है, जिसे सभी जरूरी दस्तावेज़ साझा करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

अधिकारियों तक पहुंचेगी सही जानकारी

सरकार का मानना है कि अगर अधिकारियों को सही समय पर जानकारी नहीं मिलती, तो योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बैठक के निर्णयों की रिपोर्ट समय से भेजें, ताकि योजनाओं को लागू करने में कोई देरी न हो।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई

सरकार ने यह भी पाया कि कई बार मंत्रियों के जिलों में दौरों के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जनसुनवाई में नहीं आते थे। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

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मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं।