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Haryana News : हरियाणा में इन 36 गांवों पर चलेगा बुलडोजर, देखिये लिस्ट

Haryana News : हरियाणा सरकार ने अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। प्रशासन जल्द ही इन 36 गांवों में बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। जिन जगहों पर अवैध निर्माण हुआ है, वहां प्रशासन नोटिस जारी कर कार्रवाई करेगा। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों की पूरी लिस्ट जल्द जारी होगी। जानें किन गांवों में होगी कार्रवाई और क्या है प्रशासन की पूरी योजना, नीचे पढ़ें पूरी जानकारी!

 
Haryana News : हरियाणा में इन 36 गांवों पर चलेगा बुलडोजर, देखिये लिस्ट 
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Haryana Update : हरियाणा के Sonipat जिले के Gohana उपमंडल  में  30 से ज्यादा Village के लोगों की चिंता बढ़ गई है । एसडीएम ने  Avedh कब्जों पर सख्त रुख अपनाते हुए  तीन दिन के भीतर  बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है । प्रशासन ने  पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 36 Village से Avedh Kabze हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।  

ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए गए नियुक्त   

Gohana एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में  Avedh कब्जों को हटाने की योजना बनाई गई । इस कार्रवाई को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए  पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं । एसडीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि  8 मार्च तक Avedh Kabze हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें । प्रशासन ने ग्रामीणों से भी  सहयोग करने की अपील की है  ताकि इस कार्रवाई को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके।  

इन Village में होगी कार्रवाई   

हाईकोर्ट के आदेश पर जिन  36 Village में Avedh Kabze हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी  उनमें शामिल हैं –  
 गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना  सहित अन्य स्थान।  

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लोगों में मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट   

प्रशासन के इस फैसले से  Avedh कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है । कई Village में  Avedh जमीनों पर मकान बने हुए हैं , जिससे  ग्रामीणों और प्रशासन के बीच टकराव की आशंका जताई जा रही है । हालांकि, प्रशासन  पूरी फोर्स के साथ कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी कर चुका है ।  

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि  इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।