हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, SC सूची से विवादास्पद जाति नामों को हटाने की पहल

Haryana Update : सरकार द्वारा इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है... जानिए पूरी जानकारी.



प्राप्त नामों में शामिल हैं:
SC सूची में क्रमांक 2 पर सूचीबद्ध "चूड़ा" और "भंगी"
SC सूची में क्रमांक 9 पर दर्ज ‘मोची’

राज्य सरकार ने जाति नामों को हटाने से भेदभाव को समाप्त करने का दावा करते हुए हाल ही में एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि ये नाम न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि अब उनका कोई सामाजिक महत्व नहीं है। इन नामों को SC सूची की समीक्षा करते हुए सरकार ने औपचारिक रूप से हटाने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार ने यह भी बताया कि 2013 में भी ऐसा अनुरोध किया गया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अब इस नवीन पत्र की जांच कर रहा है।


वर्तमान में, आपत्तिजनक जाति नाम और सामाजिक पूर्वाग्रह पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े जाति नामों के कारण भेदभाव और पूर्वाग्रह पैदा हुए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत ये अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें सख्त दंड का प्रावधान है, जब वे नकारात्मक और अपमानजनक संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। यह कदम समाज में सुधार और समानता लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

केंद्र सरकार को इस मांग को लागू करने के लिए संविधान (SC) आदेश, 1950 को बदलना होगा। अनुसूचित जातियों और जनजाति सूचियों में जातियों को शामिल करने या हटाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

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