हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, सरकार का अहम फैसला
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जानें किन विभागों पर यह आदेश लागू हुआ और क्या हैं इसके कारण।

Haryana News: हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव (Aarti Singh Rao) ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनावपूर्ण हालात और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता, कुशलता और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और आम जनता को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।
इसके तहत हरियाणा के सभी सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आगामी आदेशों तक कोई भी छुट्टी, चाहे वह आकस्मिक हो या पूर्व स्वीकृत, स्वीकृत न करें।
सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जिला मुख्यालय छोड़कर अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहे। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को विषम परिस्थितियों में अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
बिना पूर्व अनुमति के किसी भी कर्मचारी को अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की रीढ़ है और युद्ध या आपातकाल जैसी स्थिति में इसका सक्रिय रहना सबसे जरूरी है।
उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना से निर्वहन करें तथा किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा सभी आवश्यक संसाधन और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा करने और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।