Haryana बजट : हरियाणा बजट सत्र 7 मार्च से शुरू, सभी वर्गों के सुझाव होंगे शामिल!

Haryana update, हरियाणा बजट : हरियाणा में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सत्र की शुरुआत 7 मार्च 2025 से होने जा रही है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट सत्र से पहले भी कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया है, जिससे सभी हितधारकों की बात सुनकर एक समावेशी और संतुलित बजट तैयार किया जा सके।

बजट पर चर्चा के लिए पूर्व बैठकें

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 और 4 मार्च को पंचकूला में अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक बुलाई है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य बजट पर चर्चा करना और मंत्री-मंडल व विधायकों द्वारा उठाए गए प्रस्तावों व सुझावों पर विचार करना है। बैठक में सामने आए सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगामी बजट में शामिल करने की संभावना जताई गई है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बजट में सभी वर्गों के हितों का समावेश हो सके और प्रदेश के विकास के लिए उचित दिशा निर्धारित की जा सके।

शहरी निकाय चुनाव और आगामी त्योहार

राज्य में बजट सत्र के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ भी होने वाली हैं। 12 मार्च को शहरी निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिससे शहरों के विकास की दिशा और स्थानीय प्रशासन के निर्णयों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, 13 मार्च को छोटी होली और 14 मार्च को फाग जैसे पारंपरिक त्योहार मनाए जाएंगे। इन उत्सवों के बीच, यह संभावना जताई जा रही है कि बजट 11 मार्च को पेश किया जा सकता है। बजट पेश करने की तारीख का यह निर्णय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, ताकि सभी योजनाओं और सुझावों को समाहित किया जा सके।

मुख्यमंत्री का पहला बजट अनुभव

इस बजट सत्र में एक और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट के निर्माण में सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं और प्रदेश के विकास के लिए एक समावेशी व संतुलित बजट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि सभी वर्गों के लोगों की बात सुनी जाए तो बजट न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, बल्कि समाज के सभी तबकों को लाभ भी पहुँचाएगा।

पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बजट से पहले विभिन्न संगठनों के साथ बैठक करने की परंपरा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सैनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मंत्रियों, विधायकों और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर बजट पर गहन चर्चा कर रहे हैं। इस पहल से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को महत्वपूर्ण मानती है।

सुझावों का व्यापक संग्रह

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और वित्त सचिव के नाते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी निरंतर हर वर्ग के लोगों से उनके सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वह सरकारी अधिकारी हों, उद्योगपति हों, या आम जनता, सभी से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस व्यापक सुझाव संग्रह से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बजट में सभी वर्गों की आवश्यकताओं को शामिल किया जाए।

सुझावों के माध्यम से सरकार को यह जानकारी मिल रही है कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे न केवल बजट की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के विकास में भी तेजी आएगी। सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखते हुए, बजट में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे जो आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दें।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट @NayabSainiBJP पर भी इस बजट सत्र की शुरुआत की घोषणा की है। उनके ट्वीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हरियाणा का बजट सत्र 7 मार्च 2025 से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट के लिए सभी हितधारकों से सुझाव एकत्र किए गए हैं और प्रदेश के विकास के लिए एक समावेशी व संतुलित बजट तैयार किया जा रहा है। यह ट्वीट न केवल जनता के बीच उत्साह पैदा कर रहा है, बल्कि सरकार की पारदर्शी नीति का भी परिचायक है।

हरियाणा में बजट सत्र की तैयारियां व्यापक सोच और समर्पित प्रयासों का परिणाम हैं। 7 मार्च 2025 से शुरू होने वाला बजट सत्र विभिन्न बैठकों, सुझावों और विचार-विमर्श के बाद एक समावेशी और संतुलित बजट तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बुलाई गई बैठकें और जनता से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार सभी वर्गों की आवाज सुनना चाहती है। शहरी निकाय चुनाव, त्योहारों और बजट पेश करने की संभावित तारीख – 11 मार्च – के बीच यह सत्र प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। इस प्रकार, हरियाणा का आगामी बजट सत्र प्रदेश के समग्र विकास और लोगों की भलाई के लिए एक प्रेरणास्पद पहल सिद्ध होगा।