दिल्ली में छात्रों के लिए खुशखबरी, बसों में फ्री सफर और मेट्रो में 50% छूट, केजरीवाल का ऐलान
Haryana update : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी AAP सत्ता में वापस आती है, तो दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले पुरुष छात्रों को बसों में मुफ्त यात्रा और मेट्रो किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह योजना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगी।
केजरीवाल का बयान
केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम पहले ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। अब छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम होगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।" इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली मेट्रो के किराए में छूट लागू करने की अपील की और सुझाव दिया कि इस खर्च को केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर उठाएं।
शिक्षा और परिवहन के लिए AAP की प्राथमिकता
केजरीवाल ने बताया कि यह योजना उनकी सरकार की सबसे अहम प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की साझेदारी है, इसलिए इस योजना को लागू करने में दोनों सरकारों का साझा योगदान होना चाहिए। हालांकि, आदर्श आचार संहिता (MCC) के चलते चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक यह वादा लागू नहीं हो सकेगा।
सोशल मीडिया पर केजरीवाल का संदेश
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, "बस और मेट्रो का किराया अब शिक्षा में बाधा नहीं बनेगा। हमारी सरकार बनने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को मुफ्त बस यात्रा मिले और मेट्रो किराए में छूट दी जाए। छात्रों पर खर्च होने वाला हर एक पैसा देश के भविष्य में निवेश है।"
छात्रों के लिए योजना का महत्व
यह योजना केवल एक चुनावी वादा नहीं है, बल्कि शिक्षा और आर्थिक मदद के लिए AAP सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। मेट्रो और बसों का किराया छात्रों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बनता है, जिससे कई बार उन्हें अपनी शिक्षा से समझौता करना पड़ता है। यह योजना न सिर्फ छात्रों के आर्थिक तनाव को कम करेगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा देगी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
बीजेपी और कांग्रेस ने इस घोषणा को चुनावी रणनीति बताते हुए इसकी जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की संभावना पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे "चुनावी छलावा" कहा, जबकि कांग्रेस ने AAP की पिछली घोषणाओं की समीक्षा करने की मांग की है।