Good News: कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा तय, आठवें वेतन पर काउंटडाउन शुरू
8वें वेतन आयोग का गठन जल्द, जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जनवरी 2035 के लिए वेतन आयोग की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, जबकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस दिशा में संकेत दिए हैं कि आयोग की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है और संबंधित विभागों से राय लेने का कार्य शुरू हो चुका है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्ति की ओर
बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह तय है कि अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया में समय लग सकता है और आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक लागू हो सकती हैं।
18 माह के डीए एरियर पर सरकार का अहम फैसला, जानिए पूरी जानकारी
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
इस सवाल का जवाब हर सरकारी कर्मचारी जानना चाहता है। माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को माना गया, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹36,000 तक हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों को भी दुगनी राशि मिलने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर के अनुसार संभावित सैलरी और पेंशन:
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम सैलरी (₹) | न्यूनतम पेंशन (₹) |
|---|---|---|
| 1.92 | 34,560 | 17,280 |
| 2.00 | 36,000 | 18,000 |
| 2.08 | 37,440 | 18,720 |
| 2.86 | 51,480 | 25,740 |
इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार अगर अधिकतम फिटमेंट फैक्टर को अपनाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में करीब 100% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में भी होगा इजाफा
वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA), ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे कई अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की कुल मासिक आय में काफी अंतर आएगा और उनका जीवनस्तर पहले की तुलना में बेहतर हो सकेगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
8वें वेतन आयोग से सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनधारी भी लाभान्वित होंगे। उनकी न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹18,000 तक हो सकती है। इसके अलावा, महंगाई राहत (DR) में भी संशोधन की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य
सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है ताकि बदलती महंगाई दर और जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन मिले। इसका मकसद सिर्फ वित्तीय लाभ देना नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और प्रेरणा को बनाए रखना भी है।
क्या कहती है विशेषज्ञों की राय?
आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालेगा, लेकिन यह जरूरी भी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में गिरावट आई है, ऐसे में वेतन में इजाफा आवश्यक हो जाता है।
सरकार पर आर्थिक दबाव के बावजूद हो सकती है घोषणा
हालांकि सरकार पर पहले से ही सब्सिडी, योजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश का बोझ है, लेकिन चुनावी सालों में यह मुद्दा अहम बन जाता है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि कर्मचारियों में असंतोष न बढ़े और उनकी मांगों को समय पर पूरा किया जाए।
क्या कहती है कर्मचारी यूनियनें?
कई कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से जल्द वेतन आयोग के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए एक दशक होने जा रहा है और अब महंगाई के अनुरूप वेतन में बदलाव किया जाना चाहिए।
लाखों कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
देशभर में लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की राह देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले कई प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। यदि सब कुछ समय पर हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी होगा। अब सबकी निगाहें सरकार की आगामी घोषणाओं पर टिकी हैं।