Good News : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में आएगा इतना उछाल

Haryana Update : मोदी सरकार की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission को मंजूरी मिल जाने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक ओर तो Karmchari इस नए आयोग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होली से पहले DA (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी का भी तोहफा मिलने वाला है। जनवरी से जून तक की अवधि के DA पर फैसला होने वाला है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है।

Fitment Factor में होने वाला बदलाव

जब नया Pay Commission लागू होता है, तो इसके अंतर्गत Fitment Factor को भी संशोधित किया जाता है। Fitment Factor वह आधार है, जिसके जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। पिछली बार, सातवें वेतन आयोग के तहत Fitment Factor को 1.86 से बढ़ाकर 2.57 किया गया था, जिससे कर्मचारियों को संतोषजनक बढ़ोतरी मिली। अब उम्मीद है कि नया आयोग Fitment Factor को 1.92 से 2.86 के बीच निर्धारित करेगा। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसी तरह, पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

Pay Commission का इतिहास और पिछले आंकड़े

भारत में पहला Pay Commission 1947 में लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक हर Pay Commission ने आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेसिक सैलरी में अद्यतन किया है। आइए पिछले कुछ प्रमुख पे कमीशनों का संक्षिप्त इतिहास देखें:

1. 7th Pay Commission (2014-2016):  
   - बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये प्रति माह  
   - अधिकतम वेतन: 2,50,000 रुपये प्रति माह  
   - इस आयोग में वेतन मैट्रिक्स की शुरुआत की गई और पुराने ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त कर दिया गया।  
   - इस आयोग के तहत 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय Karmchari और पेंशनधारक लाभान्वित हुए।

2. 6th Pay Commission (2006-2008):  
   - बेसिक सैलरी: 7,000 रुपये प्रति माह  
   - अधिकतम वेतन: 80,000 रुपये प्रति माह  
   - पे बैंड्स और ग्रेड पे की शुरुआत की गई, जिससे वेतन संरचना में सुधार आया।  
   - इस अवधि में 60 लाख से अधिक केंद्रीय Karmchari और पेंशनधारक थे।

3. 5th Pay Commission (1994-1997):  
   - बेसिक सैलरी: 2,550 रुपये प्रति माह  
   - अधिकतम वेतन: 26,000 रुपये प्रति माह  
   - इस आयोग में वेतन संरचनाओं का समुचित संकलन किया गया, जिससे कर्मचारियों के बीच आर्थिक असमानता को कम किया जा सके।  
   - लगभग 40 लाख केंद्रीय Karmchari और पेंशनधारक इस आयोग के अंतर्गत आते थे।

8th Pay Commission: खुशखबरी! 1.2 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी में 157% की बढ़ोतरी!

वेतन वृद्धि से होने वाले प्रभाव

8th Pay Commission के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे न केवल कर्मचारियों के खर्चे में राहत आएगी, बल्कि उपभोक्ता खर्च में भी इजाफा होने की संभावना है। हालांकि, कुछ वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी से महंगाई में भी वृद्धि हो सकती है। इस मामले पर ट्रेड यूनियनों, नीति निर्धारकों और वित्तीय विश्लेषकों की भी बारीकी से नजर बनी हुई है।

DA में बढ़ोतरी का आशाजनक संकेत

पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई छमाही के DA और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी। अब उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में भी DA में 3 से 4 प्रतिशत का इजाफा किया जाएगा। इससे वर्तमान 53 प्रतिशत से बढ़कर महंगाई भत्ता लगभग 57 प्रतिशत हो सकता है। इस कदम से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलने के साथ-साथ महंगाई के बढ़ते दबाव से लड़ने में मदद मिलेगी।