logo

Good News : हरियाणा में बिजली व्यवस्था होगी और बेहतर, इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी

Good News : हरियाणा में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति पहले से बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा मिलेगी। नई योजनाओं के तहत ट्रांसफार्मर अपग्रेड, सब-स्टेशन निर्माण और पावर ग्रिड सुधार जैसे कार्य किए जाएंगे। यह फैसला आम जनता को राहत देने के लिए लिया गया है। जानें कौन-कौन से जिले होंगे इस योजना से लाभान्वित।
 
 
Good News : हरियाणा में बिजली व्यवस्था होगी और बेहतर, इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Haryana update : हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत 6797 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस राशि से राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी।

गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलेगा स्मार्ट वितरण सिस्टम

गुरुग्राम और फरीदाबाद में बिजली आपूर्ति को स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए 3638.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग सिस्टम के आधुनिकीकरण और स्मार्ट वितरण परियोजनाओं पर किया जाएगा। इन दोनों जिलों में बिजली स्मार्ट ग्रिड तकनीक से जोड़ी जाएगी, जिससे बिजली कटौती की समस्या कम होगी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर की सुविधा

RDSS योजना के तहत हरियाणा में स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा।

  • स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता और बेहतर नियंत्रण प्रदान करेंगे।
  • बिजली चोरी और लाइन लॉस को कम करने में मदद मिलेगी।
  • प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे।

बिजली आपूर्ति में सुधार से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड आधुनिकीकरण के जरिए बिजली बिल की सटीकता बढ़ेगी, ट्रांसफार्मर फेल होने की समस्या कम होगी और लाइन फॉल्ट की निगरानी बेहतर होगी।

सरकार के इस कदम से हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और आने वाले समय में राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था पहले से अधिक कुशल और अत्याधुनिक बन जाएगी।