Bijli Bill : इन लोगो को नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल, हर महीने बिल आएगा ज़ीरो

सोलर पैनल आज ही अपने घर की छत पर लगाएं अगर आप कम बिजली बिल देना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार ने Rooftop Solar Program को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर सौर्य पंपों को सब्सिडी देती है। जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, यह सब्सिडी उपलब्ध रहेगी। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए राष्ट्रीय वेबसाइट पर पंजीकृत हो सकते हैं।

सरकार ने लोगों से कहा है कि वे सौर पैनल छतों पर लगाने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देंगे। राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची भी है।  राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी नहीं है।

सब्सिडी सोलर पंप पर मिलती है

तीन किलोवॉट क्षमता के लिए देश भर में प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल छत पर लगाने पर 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

सब्सिडी के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा

सरकार ने कहा कि सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी और किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क नहीं देय जाएगा। www.solarrooftop.gov.in पर राष्ट्रीय पोर्टल देखें। 

यहाँ शिकायत करें

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अगर कोई विक्रेता, एजेंसी या व्यक्ति इस तरह का शुल्क मांगता है, तो इसकी जानकारी संबंधित वितरण कंपनी को और मंत्रालय को rts-mnre@gov.in पर ईमेल कर दी जा सकती है।

Rooftop Solar Application कौन कर सकता है?

राष्ट्रीय पोर्टल पर, देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी देने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है। रेजिडेंशियल ग्राहकों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए संबंधित वितरण कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से किसी एक से संपर्क करना होगा। National Portal भी रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पोर्टल पर उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विक्रेता और उपभोक्ता के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते की प्रतिलिपि है। परस्पर समझौते की शर्तों पर सहमति हो सकती है। विक्रेता को ग्राहक को कम से कम पांच वर्षों के लिए रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होगी और संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है अगर कोई चूक होती है।

फ्री एप्लिकेशन

राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, और संबंधित वितरण कंपनियों ने नेट-मीटरिंग के लिए कुछ शुल्क लगाए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी और किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क नहीं देय जाएगा।

रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान करने के लिए मंत्रालय Rooftop Solar Program का द्वितीय चरण लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया, जो कार्यक्रम को लागू करना आसान बनाया।