Electric Highway: देश के इस रुट पर बनेगा इलैक्ट्रिक हाईवे, सरकार ने इतना बजट किया तैयार, जानें पूरी डिटेल

Electric Highway: पूरे देश में हर रोज एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। सड़को के लेकर डेवलोपमेंट से लेकर इलैक्ट्रिक व्हीकल तक बहूत कुछ बदलता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बताया गया कि अब सरकार इलैक्ट्रिक हाईवे के विकास में लगी हुई है। उन्होनें बताया कि दिल्ली व जयपुर के मध्य पहला इलैक्ट्रिक हाईवे का निर्माण उनका सपना है।

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अब इतनी बिजली होगी प्राप्त

मंत्री ने यहां वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एक्मा) के एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजना किया गया था, जिसमें मंत्री द्वारा यह कहा गया कि इलैक्ट्रिक हाईवे के बारे में मैं कह सकता हूँ कि एनएचएआई इसका अधिकार देगा.....आज मेरी विद्युत मंत्रालय से बात हुई, मेरा प्रयास है कि लोगो को 3.50 रुपये प्रति युनिट के हिसाब से बिजली प्रदान की जाए। वैसे देखे तो वाण्यजियिक बिजली दर ग्यारह रुपये है।

अब आसानी से मिलेगी सस्ती दरों पर बिजली 

मंत्री द्वारा बताया गया कि अगर किसी सरकारी कंपनी को बिजली देनी है तो मंत्रालय आसानी से सस्ती दरो पर बिजली पहूँचा देगा। उन्होने यह भी कहा कि इलैक्ट्रिक हाईवे आर्थिक तौर पर बहूत ही व्यावहारिक है......में प्राईवेट एरिया के उन सभी इंवेश्टर्स को अधिकार दुँगा जो इस इलैक्ट्रिक हाईवे के इस प्रोजेक्ट में इंवेश्ट करना चाहते है।

इस तरह से बाँटा गया काम

नितिन गडकरी ने आदेश दिए कि प्राईवेट इंवेश्टर्स इलैक्ट्रिक केबल को बनाने का काम करेंगे व एनएचएआई टोल के जैसे ही बिजली शुल्क भी लेंगे।

ये काम करेगा इलैक्ट्रिक हाईवे 

इलैक्ट्रिक हाईवे का काम होगा वाहनो के लिए रेलवे की तरह ही इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन करना। यह काम स्वीडन व नॉर्वे जैसे देशो में बहूत बड़ी संख्या में प्रशिद्ध टैक्निक्स पर आधारित है ।इसके अंतर्गत बिजली केबल का प्रोविज़न भी शम्मिलित है, व इसका इस्तेमाल उन वाहनों द्वारा किया जाता है जो इस तरह की  इसमें बिजली केबल का प्रावधान शामिल है, जिसका उपयोग ऐसे वाहन द्वारा किया जा सकता है जो इस प्रकार की तकनिकों से घिरा हुआ है। फिर इस केबल से जो बिजली प्राप्त होगी वह बिजली वाहन के चलने में काम आएगी। 

वाहन उद्योग का इतना है बजट

उन्होने जानकारी दी कि इस समय उद्योग वाहन 12.50 लाख करोड़ का है, जो 2014 के 4.15 लाख करोड़ से तो बहूत ज्यादा है। नितिन गडकरी ने कहा कि कच्चे माल के आयात पर रोक लगाने की जरुरत है।