DA Merger पर बड़ा झटका! सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो!

8वें वेतन आयोग का गठन जल्द  DA Merger

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। अप्रैल के अंत तक इस वेतन आयोग के चेयरमैन और पैनल का गठन किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों के लिए नए वेतन मैट्रिक्स पर विचार किया जाएगा।

महंगाई भत्ता हो जाएगा शून्य DA Merger

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को खत्म कर दिया जाएगा। सरकार का प्लान है कि 2026 से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी संरचना में बड़ा बदलाव होगा।

2026 तक 63% हो सकता है महंगाई भत्ता  DA Merger

वर्तमान प्रणाली के अनुसार, नए वेतन आयोग को लागू होने में अभी कुछ समय लगेगा। इस दौरान महंगाई भत्ता तीन बार संशोधित किया जा सकता है। अनुमानों के अनुसार, जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63% तक पहुंच सकता है। 7वें वेतन आयोग में 50% महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज करने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया था।

नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता होगा शामिल   DA Merger

50% से अधिक होने के बावजूद महंगाई भत्ते को मर्ज नहीं किया गया था, लेकिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद महंगाई भत्ता पूरी तरह से बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। सरकार यह तय करेगी कि 50% ही मर्ज किया जाए या पूरा 63% जोड़ा जाए।

महंगाई भत्ते की गणना का नया फॉर्मूला DA Merger

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते का नया फॉर्मूला  लागू किया जाएगा। पहले इसे शून्य किया जाएगा, फिर जुलाई 2026 से महंगाई के अनुसार इसमें क्रमशः बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी नए वेतन आयोग के अनुरूप निर्धारित होगी।

ऐसे होगी महंगाई भत्ते की गणना  DA Merger

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 50% मर्ज होने के बाद उसकी सैलरी में 9,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे उसकी बेसिक सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी। इसके आधार पर भविष्य में अन्य भत्तों और वेतन वृद्धि की गणना की जाएगी।