8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) होगा शून्य, नए सिरे से शुरू होगी गणना

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नया वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य (Zero DA) हो जाएगा और सैलरी दोबारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता काफी बढ़ चुका है और नए वेतन आयोग के तहत इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा।
नए वेतन आयोग मे महंगाई भत्ते DA कैसे तय होगा?
8वें वेतन आयोग में वेतन तय करने मे सबसे बड़ी चीज महंगाई भत्ता (DA) होगा। चूंकि, वर्तमान में DA 50% से अधिक हो चुका है, इसलिए इसे सीधे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा और इसके बाद महंगाई भत्ते की नई गणना शुरू होगी। कर्मचारियों को इसके अनुसार नई सैलरी स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा।
8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा
सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन 15 फरवरी 2025 तक होने की संभावना है। इसके लिए अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के बाद जनवरी 2026 से इसे लागू कर सकता है। इस प्रक्रिया में वेतन मैट्रिक्स, पेंशन संशोधन और भत्तों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा।
जनवरी 2026 तक कितना होगा महंगाई भत्ता (DA)?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% है। अनुमान है कि जनवरी 2025 तक यह 56%, जुलाई 2025 तक 60% और जनवरी 2026 तक 63% हो सकता है। हालांकि, वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता शून्य (Zero DA) होगा और इसे नए सिरे से गिना जाएगा।
50% महंगाई भत्ता होगा बेसिक सैलरी में मर्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नियमों के तहत 50% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा, जबकि शेष 13% DA को मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि, सरकार चाहे तो पूरे 63% DA को भी बेसिक वेतन में शामिल कर सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव होगा।
वेतन में हो सकता है बदलाव
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी। इस पर मौजूदा 53% DA लागू होता है, यानी कुल सैलरी 27,540 रुपये होती है। अगर जनवरी 2026 तक DA 63% तक पहुंचता है, तो न्यूनतम वेतन 29,340 रुपये तक हो सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह नया बेसिक वेतन बन सकता है और DA की गणना पुनः शुरू होगी।
हर छह महीने में मिलेगा DA Hike
कर्मचारियों की मांग है कि DA में संशोधन तिमाही आधार पर किया जाए, लेकिन फिलहाल इसे छह महीने में संशोधित करने का नियम जारी रहेगा। DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाएगी।
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