DA HIKE : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में बढ़ोतरी से

haryana update : साल के शुरुआती छह महीनों के लिए सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत 2 प्रतिशत की डीए (Dearness Allowance) बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी इसे काफी कम मान रहे थे। मगर इस साल की दूसरी छमाही में मिलने वाली डीए बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। ताजा आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि इस बार की डीए बढ़ोतरी अधिक हो सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को खासा फायदा मिलेगा। जल्द ही इस पर सरकार की ओर से भी कोई आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

अगली डीए बढ़ोतरी कैसे तय होगी?

डीए की अगली बढ़ोतरी का निर्धारण पिछले छह महीनों यानी जनवरी से जून तक के AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के डेटा के आधार पर किया जाएगा। इस डेटा के आने के बाद अगले 12 महीनों का औसत निकाला जाएगा, जो बढ़ोतरी के लिए बेस बनेगा। आमतौर पर ये आंकड़े अगस्त के महीने तक उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेती है। श्रम विभाग द्वारा जारी यह सूचकांक यह दर्शाता है कि महंगाई की दर में कितना बदलाव हुआ है।

इस साल AICPI का क्या हाल है?

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मार्च 2025 तक जारी आंकड़ों के अनुसार AICPI इंडेक्स 143.0 के स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें 0.2 की मामूली बढ़ोतरी हुई है। इससे संकेत मिलता है कि इस बार डीए बढ़ोतरी में कुछ इजाफा हो सकता है। हालांकि अप्रैल, मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जिनके आधार पर सही तस्वीर सामने आएगी कि डीए में कितनी वृद्धि होगी।

डीए की गणना कैसे होती है?

7वें वेतन आयोग ने डीए की गणना का फॉर्मूला स्पष्ट किया था। 2016 को बेस ईयर मानते हुए पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत के आधार पर डीए की गणना की जाती है। फॉर्मूला इस प्रकार है:

डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों का CPI-IW औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100

इस फॉर्मूले से यह पता चलता है कि महंगाई के स्तर के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा।

इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 55 प्रतिशत डीए मिल रही है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर इस बढ़ोतरी को 57 प्रतिशत तक पहुंचाने की संभावना है। वहीं, सरकार इसे 58 प्रतिशत तक भी बढ़ा सकती है। ऐसे में जुलाई 2025 से डीए में 2 से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को लाभ होगा।

8वें वेतन आयोग की तैयारी

7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने वाली है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। नई सिफारिशों के साथ वेतन और डीए संरचना में बदलाव संभव है। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की डीए बढ़ोतरी संभवतः 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम होगी। इसके बाद जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्या उम्मीदें हैं?

अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर होगी। हालांकि, फाइनल बढ़ोतरी AICPI-IW के जून 2025 तक के डेटा पर निर्भर करेगी। इससे पहले भी सरकार ने महंगाई भत्ते में धीरे-धीरे वृद्धि की है ताकि कर्मचारियों का खर्चा थोड़ा कम हो सके।

डीए बढ़ोतरी का क्या महत्व है?

डीए बढ़ोतरी का सीधे तौर पर कर्मचारियों की जीवनशैली और खर्च पर प्रभाव पड़ता है। महंगाई के इस दौर में जब रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ते रहते हैं, तब डीए का बढ़ना कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए भी डीए बढ़ोतरी उनके मासिक पेंशन को बढ़ावा देती है, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर बनी रहती है।

सरकार की रणनीति और भविष्य की उम्मीदें

सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश करती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए की गणना एक स्पष्ट फॉर्मूले के तहत होती है, जिससे कर्मचारियों को सही समय पर लाभ मिलता है। अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर लगी हैं कि वह किस तरह के बदलाव लेकर आएगा और किस प्रकार नए वेतनमान तय करेगा।

• इस साल की पहली छमाही में 2 प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी हो चुकी है।

• जुलाई 2025 में दूसरी छमाही की डीए बढ़ोतरी 2 से 3 प्रतिशत तक हो सकती है।

• कुल डीए 57 से 58 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

• 8वें वेतन आयोग के आने से वेतन और डीए की संरचना में बदलाव हो सकता है।

• कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक सूचना मिलने की उम्मीद है।

इस प्रकार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि वेतन और डीए में होने वाली बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों और रिपोर्टों पर नजर रखे रखना जरूरी है ताकि सही समय पर आवश्यक जानकारी मिल सके।