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DA Arrears: भत्ते के साथ 18 महीने के बकाया DA एरियर पर आया नया अपडेट!

DA Arrears:  सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई चुनौती सामने आई है। सरकार ने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के मर्ज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक नई दर तय की जाएगी। जानिए इसका सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार का यह फैसला क्यों लिया गया। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
DA Arrears: भत्ते के साथ 18 महीने के बकाया DA एरियर पर आया नया अपडेट!
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Haryana update, DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2025 लगातार खुशियों से भरा रहा है। पहले नए वेतन आयोग (New Pay Commission) की घोषणा, फिर इनकम टैक्स में छूट और अब ईद के मौके पर केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

2% बढ़ा डीए, अब मिलेगा 55% भत्ता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ाने पर मुहर लगाई गई। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब उनकी बेसिक सैलरी का 55% डीए मिलेगा। डीए बढ़ने से न सिर्फ सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) भी बढ़ जाएंगे।

DA Arrears: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद 18 महीने के बकाया DA एरियर पर बड़ा अपडेट!

दो महीने का एरियर भी मिलेगा

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि डीए बढ़ोतरी का लाभ जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 का एरियर मार्च की सैलरी में जोड़कर मिलेगा। इससे कर्मचारियों को एक साथ दो महीने की डीए बढ़ोतरी का लाभ मिल सकेगा।

दीवाली पर होगी अगली डीए बढ़ोतरी

सरकार हर साल डीए में दो बार बढ़ोतरी करती है—पहली जनवरी से जून के लिए और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए। पहली घोषणा मार्च में होली से पहले की जाती है और दूसरी दीवाली के आसपास होती है। इस साल जुलाई-दिसंबर की डीए बढ़ोतरी की घोषणा नवंबर 2025 में होने की संभावना है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।

क्या डीए बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा?

सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज (DA Merge in Salary) करने की कोई योजना नहीं है। 5वें वेतन आयोग के दौरान जब डीए 50% से ऊपर गया था, तब इसे सैलरी में जोड़ा गया था, लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं किया गया।

सरकार का रुख स्पष्ट

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तक इंतजार करना होगा।