DA Hike 2025: उम्मीदों पर पानी, सिर्फ 2% बढ़ सकता है डीए!
DA में सिर्फ 2% बढ़ोतरी की संभावना DA Hike 2025
पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार होली के आसपास ही DA बढ़ोतरी की घोषणा करती आ रही है। हालांकि, इस बार कर्मचारी बढ़ोतरी के प्रतिशत को लेकर निराश हो सकते हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के डेटा के अनुसार, इस बार DA में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले सात सालों में सबसे कम होगी। इससे पहले, सरकार हर बार कम से कम 3% या 4% की वृद्धि करती आई है, जिससे कर्मचारियों को फायदा होता था।
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कोविड-19 के दौरान DA बढ़ोतरी पर लगी थी रोक
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA बढ़ोतरी को रोक दिया था। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिला। अब कर्मचारी यूनियनें इस अवधि के लिए एरियर की मांग कर रही हैं।
DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है—एक बार जनवरी-जून के लिए मार्च में और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर के लिए अक्टूबर-नवंबर में। जनवरी 2016 में जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, तब 125% महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। इसके बाद जुलाई 2016 में पहली बार 2% की बढ़ोतरी की गई थी।
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2018 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी DA Hike 2025
अगर इस बार DA में केवल 2% की ही वृद्धि होती है, तो यह जुलाई 2018 के बाद सबसे कम होगी। पिछली बार इतनी कम बढ़ोतरी 2018 में ही हुई थी, जब जुलाई-दिसंबर के लिए 2% की बढ़ोतरी की गई थी। इससे कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ सीमित रहेगा।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ते की दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर तय की जाती है। श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी किए गए पिछले छह महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण करके सरकार DA में बढ़ोतरी का निर्णय लेती है।
8वें वेतन आयोग के बाद पहली बढ़ोतरी DA Hike 2025
इस बार DA बढ़ोतरी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली वृद्धि होगी। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इसका मतलब यह है कि 7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी या आखिरी से पहले की DA बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों की नजर सरकार के फैसले पर
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार 2% से अधिक की वृद्धि करेगी, अन्यथा यह पिछले सात सालों में सबसे कम होगी। अगर सरकार ने उम्मीद से कम वृद्धि की तो कर्मचारी यूनियनें इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकार कैबिनेट बैठक में क्या फैसला लेती है।