DA Hike 2025: DA बढ़ा, सैलरी बढ़ी! जानिए कितना मिलेगा एरियर
वहीं, दूसरी ओर Employees का ध्यान pay commission के पैनल के कदमों पर टिक गया है। वहीं, कर्मचारी चाह रहे हैं कि मूल Salary के संसोधन के बाद DA को Basic Salary में जोड़ने का प्रावधान किया जाए।
पहले के प्रावधानों को फिर से लागू करने की उम्मीद
1996 में 5th pay commission की सिफारिशें लागू की गई थी। यह 2006 तक चला था। इस दौरान आयोग ने सिफारिश की थी कि DA या कोई अन्य अलाउंस बेस 50 % से ज्यादा हो जाता है तो Salary में इसे मर्ज कर Salary संसोधित की जाए। Basic Salary में DA का विलय करने की बात कही गई। इसी प्रावधान के अनुसार 2004 में Basic Salary के साथ 50 % DA को मर्ज करने की अनुमति मिली थी।
दो pay commission में नहीं मानी मांग
5th pay commission के बाद छठे pay commission ने DA में Salary मर्ज करने की कोई सिफारिश नहीं की। 7th pay commission के गठन के दौरान कर्मचारी यूनियंस ने DA को Salary में मर्ज करने के 5th pay commission के फॉर्मुले को फिर से अपनाने की मांग की, लेकिन Sarkar ने ऐसा नहीं किया।
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Sarkar मान जाती तो पहले ही संसोधित हो जाती सैलरी
केंद्रीय Employees की एक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 7th pay commission की ओर से DA में 50 % की बढ़ोतरी को मूल Salary में विलय कर संशोधित करने का प्रस्ताव दिया था। Sarkar ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। अगर Sarkar ने ऐसा किया होता तो 2024 में ही Salary में संशोधन हो गया होता, क्योंकि 2024 में ही DA 50 % के पार पहुंच चुका है।
क्यों मूल Salary से मर्ज किया जाए डीए
वहीं, अब सवाल आता है कि 5th pay commission से DA को मर्ज क्यों किया जाए। इससे केंद्र Sarkar और Employees दोनों को फायदा होगा। वैसे तो दस साल बाद pay commission का गठन किया जाता है, लेकिन उससे पहले केंद्र Sarkar से Employees की बार-बार की जाने वाली Salary संशोधन की मांग का ऑटोमेटिक हल हो जाएगा।
8th Pay Commission में प्रावधान लाने की उम्मीद
वहीं, कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि 8th Pay Commission में Employees की Salary में 50 % DA होने पर इसे Basic Salary में विलय का प्रावधान लागू करना चाहिए। 7th pay commission में ऐसा नहीं हो सका था, लेकिन 8th Pay Commission में DA को विलय Basic Salary में विलय कर संशोधित करना चाहिए। महंगाई के रुझान को देखते हुए DA और Salary का एक लिमिट बाद विलय होना जरूरी है।
56 % होगा डीए
वहीं, Employees को फिलहाल 53 % DA मिल रहा है। वहीं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक नए साल में एक जनवरी 2025 से लागू होने वाला DA 56 % पहुंच जाएगा। अब तक के आंकड़ों से 3 % का DA में इजाफा कन्फर्म हो गया है।
8th Pay Commission में जीरो होगा डीए
नए pay commission की सिफारिशों के बाद संसोधित Basic पे में DA जीरो से शुरू होगा। 8वां pay commission लागू होने के बाद DA परंपरा के अनुसार साल में दो बार संसोधित कर लागू किया जाएगा। वहीं, DA में दो बार संसोधन को डॉ. अकरोय्ड के फॉर्मूले के अनुसार लगाया जाता है। वहीं, इसे अब कर्मचारी सक्षम नहीं मान रहे हैं। यह फॉर्मूला 20वीं सदी का है। इसी फॉर्मुले से Salary में आयोग संसोधन करता है। वहीं DA मर्ज करने से भी Salary स्ट्रकचर बदल जाता है।
36,000 न्यूनतम Salary की मांग
एनएफआईआर के सेक्रेटरी जनरल एम राघवैया ने उम्मीद जताई है कि pay commission में न्यूनतम Salary 36000 रुपये करने की मांग की जाएगी। लास्ट ईयर अगस्त में उन्होंने न्यूनतम Salary 32 हजार 500 रुपये किए जाने की मांग की थी। अकरोय्ड के फॉर्मूले के अनुसार उन्होंने इसे माना था। इसे तुरंत संसोधन के साथ लागू करने की मांग थी।