DA Arrears 2025 : 18 महीने के DA Arrears पर PM मोदी ने सुनाया फैसला
DA Arrears 2025 : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी या नहीं, इस पर सरकार ने अहम अपडेट दिया है। अगर आप भी डीए एरियर से जुड़े ताजा फैसले की जानकारी चाहते हैं, तो नीचे पूरी डिटेल जानें।
Haryana Update : जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन की मंजूरी दी, जिससे केंद्रीय Karmchariyo को 18 महीने के DAकी बकाया राशि मिलने की संभावना बढ़ गई। इस निर्णय से Karmchariyo में खुशी का माहौल है। सरकार ने सदन में एक बार फिर से भत्ते के संबंध में जानकारी प्रदान की है।
क्या कहा सरकार ने-
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA(डीए) और DR (डीआर) की बकाया राशि जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नों के लिखित उत्तर में इसकी पुष्टि की है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्यों के लिए महामारी के दौरान डीए और डीआर की तीन किस्तें रोकी गई थीं, और इसे जारी करने का कोई इरादा नहीं है।
मंत्री ने DA Arrear जारी नहीं करने के कारणों को समझाया। उन्होंने बताया कि साल 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण बोझ बढ़ गया था। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सपा सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया है।
अभी 53 प्रतिशत है DA-
मौजूदा समय में केंद्र सरकार के Karmchariyo और पेंशन को डीए 9DA) और DR की दर 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार 53 प्रतिशत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके अगले साल से लागू होने की उम्मीद है। इससे पहले दो बार डीए में बढ़ोतरी की जा सकती है।
8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी होगी इतनी ज्यादा, जानिए पूरा हिसाब
वेतन आयोग का गठन-
जनवरी 2023 में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय Karmchariyo के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दी। यह निर्णय केंद्र सरकार के लगभग 50 Lakh Karmchariyo और करीब 65 Lakh पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके वेतन और पेंशन में सुधार होगा। इस पहल से Karmchariyo और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बता दें कि 7th Pay Commission का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। 2025 में New Pay Commission के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि 7th Pay Commission का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उसकी समीक्षा की जा सके।