Breaking News : कर्मचारी 2 दिन में करवा ले ये काम, वरना सैलरी नहीं मिलेगी
Breaking News : कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, दो दिन में पूरा करना होगा यह काम, वरना सैलरी अटक सकती है। सरकार या संबंधित विभाग ने नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। जानें कौन सा जरूरी काम करना है और किन कर्मचारियों पर लागू होंगे ये नए नियम। नीचे जानें पूरी डिटेल
Haryana Update : हाल ही में Sarkar ने अपने Karmchariyo के लिए एक बड़ा और निर्णायक अपडेट जारी किया है, जिसके अंतर्गत अब सरकारी Karmchariyo को अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 28 फरवरी 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपना Property विवरण दर्ज नहीं कराता है, तो उसे मार्च में फरवरी की Salary नहीं दी जाएगी। यह कदम सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है।
आदेश का महत्व और इसके उद्देश्य--Breaking News
Sarkar ने यह आदेश इसलिए जारी किया है ताकि सभी सरकारी Karmchariyo के व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपडेट रहें और Property विवरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इससे न केवल सरकारी रिकॉर्ड में सुधार होगा बल्कि भविष्य में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाए जाने में मदद मिलेगी। सरकारी सेवाओं में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे Karmchariyo को यह संदेश भी मिलता है कि सरकारी तंत्र में किसी भी तरह की चूक स्वीकार्य नहीं होगी।
मानव संपदा पोर्टल की भूमिका-Breaking News
मानव संपदा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर सरकारी Karmchariyo के व्यक्तिगत और पेशेवर विवरण दर्ज किए जाते हैं। इस पोर्टल में Property विवरण के अलावा अवकाश रिकॉर्ड, स्थानांतरण की जानकारी और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी अपडेट की जाती है। इस अपडेट के तहत सभी Karmchariyo को अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा—चाहे वह चल हो या अचल—इस पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। इससे ना केवल कर्मचारी अपनी जानकारी आसानी से अपडेट कर सकेंगे, बल्कि विभागीय कार्यालय भी आसानी से संबंधित डेटा का विश्लेषण कर सकेंगे।
कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि में बदलाव-Breaking News
पहले Sarkar ने इस कार्य को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तक रखी थी। बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद कई Karmchariyo ने अपना विवरण अपडेट नहीं कराया। अब Sarkar ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी 2024 के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस निर्णय से यह संकेत मिलता है कि पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस के प्रति Sarkar की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। Karmchariyo से अपेक्षा की जा रही है कि वे बिना किसी देरी के इस निर्देश का पालन करें, अन्यथा उनके वेतन संबंधी निर्णयों पर गंभीर असर पड़ेगा।
निर्देशों का पालन न करने के परिणाम-Breaking News
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना Property विवरण नहीं जमा करता है, तो उसे मार्च में फरवरी की Salary न देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे Karmchariyo के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है, जो उनकी भविष्य की सेवाओं और पदोन्नति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारी अपने रिकॉर्ड समय पर अपडेट कराएं और किसी भी तरह की चूक या चकाचौंध की स्थिति उत्पन्न न हो।
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डिजिटलरण और प्रशासनिक सुधार-Breaking News
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश में ई-गवर्नेंस के महत्व पर जोर दिया है। सभी सरकारी Karmchariyo की ई-सर्विस बुक को तैयार करने, उनके स्थानांतरण और अवकाश की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का यह प्रयास सरकारी तंत्र को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटलकरण से न केवल Karmchariyo के रिकॉर्ड में सुधार होगा, बल्कि विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर तरीके से स्थापित होगा।
Karmchariyo के लिए कार्यवाही के निर्देश--Breaking News
Sarkar ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने Karmchariyo को इस आदेश के बारे में तुरंत सूचित करें। सभी कर्मचारी, चाहे वे शिक्षण संस्थानों में कार्यरत हों या अन्य सरकारी विभागों में, को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके ‘Property विवरण’ सेक्शन में जाकर अपनी चल और अचल संपत्तियों की जानकारी दर्ज करना होगा। जानकारी दर्ज करते ही उसे सेव और सबमिट करना न भूलें। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट करते रहें।
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक-Breaking News
इस निर्णय का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाना है। जब सभी सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत Property विवरण को अपडेट करेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार के मामलों में कटौती आएगी। रिकॉर्ड की उपलब्धता से प्रशासनिक जांच और निगरानी भी आसान हो जाएगी। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो और सरकारी कर्मचारी नियमों के पालन में अधिक सजग बने रहें।