8th pay: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! बेसिक सैलरी होगी ₹45,000

8वें वेतन आयोग कब से शुरू होगा? 8th pay

केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है। पिछले वेतन आयोगों के हिसाब से हर 10 साल में एक नया आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए अनुमान है कि नया आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट से Terms of Reference (ToR) की मंजूरी मिलने के बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य प्रारंभ कर सकता है। इसके पश्चात, आयोग वेतन वृद्धि के फार्मूले और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा करेगा। हालांकि, सिफारिशों को लागू होने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है।

सरकार की आधिकारिक घोषणा कब? 8th pay

जैसे ही Terms of Reference (ToR) को मंजूरी मिल जाती है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए आयोग अपनी सिफारिशें 2025 के अंत तक प्रस्तुत कर सकता है। संभव है कि सरकार 2026 के केंद्रीय बजट में इस आयोग के लिए आवंटन करे और 2026 के वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दे।

8वें वेतन आयोग से सैलरी में बढ़ोतरी 8th pay

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस आयोग में फिटमेंट फैक्टर का है। सूत्रों के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर 1.90 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 90% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

संभावित सैलरी कैलकुलेशन (फिटमेंट 1.90 के आधार पर):

• 7वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी: ₹18,000 → संभावित सैलरी: ₹34,200
• ₹56,100 → ₹1,06,590
• ₹1,50,000 → ₹2,85,000

नोट: यदि फिटमेंट फैक्टर 2.50 तक बढ़ता है, तो न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹45,000 तक जा सकती है।

पेंशनभोगियों को कितना मिलेगा फायदा? 8th pay

वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है और अधिकतम ₹1,25,000 तक पहुँचती है। अगर 1.90 फिटमेंट लागू होता है, तो नई पेंशन ₹17,100 से लेकर ₹2,37,500 तक जा सकती है।

संभावित पेंशन कैलकुलेशन:

• 7वें वेतन आयोग की पेंशन: ₹9,000 → संभावित पेंशन: ₹17,100
• ₹1,25,000 → ₹2,37,500

8वें वेतन आयोग से कितने कर्मचारियों को होगा फायदा? 8th pay

• 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी इस आयोग के लाभान्वित होंगे।
• 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन वृद्धि का फायदा मिलेगा।

इसके साथ-साथ, राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

इस प्रकार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी एवं पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो उनके जीवन स्तर में सुधार का कारण बनेगी।