8th Pay Commissio Update :कर्मचारियों की किस्मत बदलेगी, बेसिक सैलरी में होगा बड़ा उछाल!

8वें वेतन आयोग का ऐलान
केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है, और अब 7वें वेतन आयोग को पूरे 9 साल हो चुके हैं। इस दौरान सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने ऐलान किया कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा, और अब कोई भी कर्मचारी "सरकारी नौकरी में क्या ही रखा है?" जैसी बात नहीं करेगा।
कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
सरकार से लीक हुई जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,560 रुपये तक की जा सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के लिए अब EMI भरने के बाद भी बचत करने का मौका मिलेगा, और महीने का बजट थोड़ा आसान हो जाएगा!
पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी
इतना ही नहीं, पेंशनधारकों की पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये करने की भी चर्चा हो रही है। इससे रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनधारकों की जिंदगी "कड़क चाय" के साथ आरामदायक बनेगी।
महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी
सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA – Dearness Allowance) बढ़ाने का भी संकेत दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि DA में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और इज़ाफा होगा। इसका मतलब "Inflation Ka Tension" अब सरकारी कर्मचारियों के लिए थोड़ा कम हो सकता है।
वेतन आयोग का काम और सिफारिशें
वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि भत्तों और पेंशन संरचना को भी अपडेट करता है। 8वां वेतन आयोग भी अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी होगी। अगले कुछ सालों में कर्मचारियों का जीवन बहुत आरामदायक हो सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 में शुरू होगा और इसके सिफारिशें 2026 से लागू हो जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, इसलिए जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी।
इसका सीधा फायदा 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी दफ्तरों में जल्द ही नई गाड़ी खरीदने और नए घर की प्लानिंग की चर्चाएं शुरू हो सकती हैं!