8th Pay Commission Update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की नई योजना
वित्त मंत्रालय ने भर्तियों का आदेश जारी किया
एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के तहत 35 पदों पर भर्तियां करने का सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर 17 अप्रैल 2025 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। यानी कर्मचारियों की नियुक्ति आयोग के गठन की तारीख से लेकर उसके समापन तक की अवधि के लिए की जाएगी।
यह फैसला वेतन आयोग की गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने और इसकी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
DoPT के नियमों के अनुसार होंगी नियुक्तियां
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि इन भर्तियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा तय किए गए मानदंडों का पालन किया जाएगा। सभी विभागों से कहा गया है कि इस सर्कुलर को संबंधित अधिकारियों और कर्मियों तक पहुंचाया जाए, ताकि योग्य उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकें।
आवेदन करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ परफोर्मा भरकर वित्त मंत्रालय के पते पर भेजना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन उचित माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा।
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8वें वेतन आयोग में क्या होंगे बड़े बदलाव?
ClearTax की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार के वेतन आयोग में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 तक किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है।
इसके अलावा यह भी संभावना जताई जा रही है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को सीधे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है।
भत्तों में भी मिल सकता है बड़ा फायदा
नई सिफारिशों के अनुसार, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी वृद्धि की जा सकती है। यानी कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि अन्य सुविधाओं में भी राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की सक्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक अच्छी खबर मिल सकती है। अगर सभी प्रक्रियाएं समय से पूरी हो गईं तो 2026 या 2027 से नई सैलरी और पेंशन लागू हो सकती है।